मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा सरकार विचार करीत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत तसा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
देशात अनेक राज्यांमध्ये या पूर्वीच विधी विद्यापीठे स्थापन होऊन कार्यरत झाली आहेत. गुजरात व कर्नाटकने त्यात आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रात मात्र हे विद्यापीठ कुठे सुरू करावे यावरूनच अनेक वर्षे खल सुरू होता. आपापल्या भागात असे विद्यापीठ सुरू व्हावे, यासाठी राज्यकर्त्यांमध्येही स्पर्धा सुरू होती. त्यातूनच सहा-सात महिन्यांपूर्वी मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे विधी विद्यापीठे स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी खास कायदा करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता.  राज्य विधिमंडळाच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याठीचे विधेयक मांडण्यात आले होते, परंतु ते मंजूर झाले नाही.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे अध्यादेश काढून विधी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत तसा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे.