मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोध समिती निवडीसाठीचे आणि कुलगुरूपदासाठी ठरविण्यात आलेले निकष या दोन्ही बाबत ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) नेमून दिलेले नवे नियम डावलण्यात आले असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे.विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाकरिता २ एप्रिल रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. यात कुलगुरू निवडीसाठीचे निकष हे यूजीसीने ठरविलेल्या निकषांनुसार नसून कालबाह्य़ नियमांचा आधार घेऊन ठरविण्यात आले आहेत. या जुन्या निकषांनुसार विद्यापीठ कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया चालू ठेवल्यास भविष्यात ती धोक्यात येऊ शकते, असा आक्षेप ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’ने घेतला आहे. यामुळे कमी पात्रतेचा कुलगुरू निवडला जाण्याची शक्यता असून त्यावर खुद्द यूजीसीच आक्षेप घेऊ शकते, अशी भीती संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड्. मनोज टेकाडे यांनी व्यक्त केली.जाहिरातीचे निकष सरकारच्या २७ मे, २००९ च्या निर्णयानुसार ठरविण्यात आले आहेत. मात्र, यूजीसीने कुलगुरू निवडीसाठी नवीन निकष ३० जून, २०१० रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहेत. या नवीन निकषांप्रमाणे सरकारने विद्यापीठ कायद्यात पाच महिन्यांत बद करून घेणे आवश्यक होते.यूजीसीच्या नवीन निकषानुसार राज्याच्या व संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांची कुलगुरू शोध समितीत सदस्य म्हणून निवड करता येत नाही. त्यामुळे, मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवड समितीमध्ये गृह सचिव के. पी. बक्षी यांची केलेली निवड यूजीसीचे नियम डावलणारी आहे. याच नियमांवर कुलगुरू राजन वेळूकर यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. ए. डी. सावंत यांनीदेखील वेळोवेळी आक्षेप नोंदविला होता.नवीन नियमानुसार कुलगुरूपदाचा उमेदवार प्राध्यापकपदाचा वा तत्सम पदाचा १० वर्षांचा अनुभव असलेला असावा. परंतु, संबंधित जाहिरातीत १५ वर्षांचा शिकविण्याचा अनुभव असावा असा मोघम उल्लेख आहे. त्यामुळे, तो प्राध्यापक या पदाच्या खालचे पददेखील धारण केलेला असू शकतो.मुंबईसह अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीमध्ये निकष डावलून निवड प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप आहे. या वेळेस पुन्हा त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल. त्यामुळे, विद्यापीठाने जाहिरात रद्द करून नव्याने यूजीसीच्या नियमांनुसार ती प्रसिद्ध करावी आणि शोध समितीही नव्या निकषांनुसार स्थापून विद्यापीठ कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस अजय तापकीर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून केली आहे.
