शुल्क नियंत्रण कायदा शाळांनी धाब्यावर बसवला

खासगी संस्थांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणणारा कायदा राज्य सरकारने आणला असला तरी त्याचा धाक अद्याप शिक्षणसंस्थांना बसलेला दिसत नाही. म्हणूनच धनादेशाऐवजी पालकांकडून शुल्काचे पैसे रोखीने घेण्याबरोबरच ‘वाघ वाचवा मोहीम’, ‘वृक्ष लागवड’, ‘आकस्मितता निधी’ अशा अनेकानेक गोष्टींच्या नावाखाली हजारो रुपयांची ‘वसुली’ शाळांकडून सुरू आहे.
नवी मुंबईच्या ‘कारमल हायस्कूल’ने पालकांकडून शुल्काची रक्कम केवळ रोखीने स्वीकारली जाईल, असा फतवाच काढला आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार शाळेत सुरू आहे. तसेच, अमुक एका दिवशी शाळेने ठरवून दिलेले संपूर्ण वर्षांचे पूर्ण शुल्क नाही भरले, तर तुमच्या पाल्याचे प्रवेश रद्द करण्याची तंबीच शाळेने पत्राद्वारे पालकांना दिली आहे. प्रवेश (पाच हजार), देखभाल (दोन हजार), स्मार्ट क्लास (दीड हजार), परीक्षा आणि वार्षिक समारंभ (८०० रुपये), संगणक (एक हजार रुपये), ग्रंथालय (१०० रुपये), गणवेश, सॉक्स, खेळासाठी गणवेश आणि पुस्तके (३४०० रुपये) आदी मिळून २५ हजार रुपयांचे शुल्क पहिलीच्या वर्गाकरिता एका विद्यार्थ्यांकडून शाळा आकारते आहे. अनेक पालकांना इतक्या रकमेची एकाच दिवशी तरतूद करणे शक्य होत नाही. गेल्या वर्षी एकाच दिवशी शुल्क भरण्यात अपयश आल्याने एका पालकाला आपल्या दोन मुलींचे प्रवेश शाळेतून काढून घ्यावे लागले होते. शाळेच्या या दादागिरीला कंटाळून अखेर काही पालकांनी या प्रकाराची तक्रार ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेकडे केली आहे.
अलिबागच्या चोंडी येथील ‘डेव्हिड इंग्रजी माध्यम शाळे’त एका शाळेत तर परीक्षा, गं्रथालय आदीबरोबरच खेळासाठीचा गणवेश, सहल आदी नावांखाली पालकांकडून शुल्कवसुली केली जात आहे. याशिवाय एटीकेट्स, कराटे, नृत्य, संगीत, पुस्तके, वृक्षारोपण, वाघ वाचवा निधी आदीच्या नावांखालीही पालकांकडून पैसे घेतले जात आहेत. नर्सरीच्या प्रवेशासाठी शाळा कोणत्याही प्रकारची पावती न देता १० हजार रुपयांचे शुल्क घेत असल्याची तक्रार एका पालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर केली.
नेरुळच्या डॉन बॉस्को शाळेतही याच पद्धतीने पालकांची फसवणूक सुरू असल्याची तक्रार फोरमने केली आहे. प्रवेश आणि विकासनिधीच्या नावाखाली पालकांकडून भरमसाट शुल्क वसूल केले जात आहे. ही शाळा तर एकाच वर्षांत दोनऐवजी तीन सत्रांकरिता शुल्क आकारते आहे. याशिवाय ही शाळा एका वर्षांत तब्बल तीन वेळा आकस्मितता निधीच्या नावाखाली पालकांकडून शुल्कवसुली करीत असल्याची तक्रार आहे.
गेली दहा वर्षे शाळा मनमानीपणे शुल्कवाढ करीत आहेत, पण या विरोधात आतापर्यंत कॅपिटेशन फी कायद्याअंतर्गत एकही तक्रार पोलिसांत नोंदली गेलेली नाही, असे फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी सांगितले.

शुल्क नियंत्रणाचा कायदा येऊनही शाळा पालक आणि विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करीत आहे. या गैरप्रकारांवर शिक्षण विभागाचे अधिकारीही मूग गिळून गप्प राहणे पसंत करीत असल्याने संस्थाचालकांचे फावले आहे.
              – जयंत जैन, ‘फोरम’चे अध्यक्ष