अनुदानपात्र शाळांना अनुदान नाकारणे, कला, क्रीडा शिक्षकांची पदे रद्द करणे, शिक्षण संस्थेचे मूलभूत अधिकार काढून घेणे आदी शिक्षण क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नावरून ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती’तर्फे ९ आणि १० डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, त्यांनी आंदोलनात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने या बंदचा परिणाम मुंबईत दिसून येणार नाही.
२०१३पासूनच्या घोषित शाळांना अनुदान देणे, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा विद्यार्थी गुणवत्ता मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर अन्याय करणारा आदेश रद्द करणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सुधारीत अहवाल मंजूर करून त्यानंतरच संच निश्चिती करावी, खासगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता, कला, क्रीडा शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती आदी मागण्यांकरिता हे आंदोलन करण्यात येत आहे.