महाविद्यालयांत लैंगिक छळ होत असल्यास आता विद्यार्थी आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही महिलांविरुद्ध तक्रार करता येणार आहे. त्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या नियमावलीत बदल केले आहेत. विद्यार्थिनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी महाविद्यालयामध्ये ‘सक्षम’, विशाखा यांसारख्या समित्या स्थापन करणे, विद्यार्थिनी किंवा महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळ होत असल्याची तक्रार केल्यास त्याची दखल घेऊन पोलिसांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत आयोगाने नुकताच बदल केला आहे. त्यानुसार आता मुलांना आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात येणार आहे. ‘लैंगिक छळ कुणाचाही होऊ शकतो. त्यामुळे लिंगभेद न करता याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेण्यात यावी,’ असे आयोगाने म्हटले आहे. या तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाला तीन महिन्यांचा कालावधी (९० दिवस) देण्यात आला आहे. तर चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर एका महिन्याच्या कालावधीत दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. दोषी विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीला महाविद्यालयांतून काढून टाकता येऊ शकते. कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात संस्थेने हयगय केल्यास या संस्थेची मान्यता काढून टाकणे, निधी कमी करणे अशी कारवाई आयोग करू शकते. तक्रारींची दखल घेण्यासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठाच्या स्तरावर समिती नेमणे बंधनकारक आहे. लैंगिक छळ झालेल्या व्यक्तीच्या वतीने तिचे नातेवाईक, मित्र असे कुणीही तक्रार करू शकते. दोषी विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीला महाविद्यालयातून काढून टाकण्याची कारवाई करता येऊ शकते.
