कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा दुसऱ्या नजीकच्या शाळेत समायोजित करून बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाचा अनेक संस्थाचालक व शिक्षकांना फटका बसणार असल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण होणार आहे. कारण शेकडो अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांचीच मनमानी असून त्यांनी आपले नातेवाईक, मित्रमंडळींना किंवा पैसे घेऊन शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या आहेत.संस्थाचालक वा शिक्षकांमध्ये सरकारच्या या निर्णयामुळे असंतोष निर्माण होणार असला तरी सरकारने संबंधित निर्णय घेताना निधीचे वा अन्य कोणतेही कारण पुढे केलेले नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या समाजीकरणासाठी (अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन घेतलेले सहशिक्षण) हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. बुद्धय़ांक, भावनिक कौशल्य, सामाजिक व व्यावसायिक कौशल्य यासाठी अतिशय कमी विद्यार्थी शाळेत असून उपयोग नाही. काही शाळांमध्य्ये अजिबात विद्यार्थी नाहीत, तर एखाद्या शाळेतील वर्गात ८० विद्यार्थी आहेत, पण अतिरिक्त वर्गखोल्यांसाठी जागा नाही. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अंतराचे निकष पाळून विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हजारो शाळा बंद होणार असून, शिक्षकही अतिरिक्त ठरतील. पण कोणाचीही नोकरी जाणार नाही. पुढील काही वर्षे शिक्षकांची भरती करण्याची गरज सरकारला भासणार नाही. राज्य सरकार शालेय शिक्षणावर करीत असलेला खर्च खर्च सुमारे ३३ हजार कोटी रुपये असून, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर तो आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे यंदा व पुढील वर्षी समायोजनाची अंमलबजावणी करून वेतनावरील सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाचविला जाणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांतील टप्पा २०१६-१७ मध्ये एक किमीच्या आत प्राथमिक शाळा तर दोन किमीच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध असल्यास अनुक्रमे ३० व ५० विद्यार्थीसंख्येच्या शाळांचे समायोजन केले जाणार आहे. गेली दोन वर्षे शिक्षण विभागात हा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यास अनुकूल पण निवडणुका आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या शिक्षणसंस्था असल्याने राजकीय दबावामुळे हा निर्णय होऊ शकला नव्हता. सत्तापालटानंतर मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी हा विषय मार्गी लावण्यासाठी पावले टाकली आहेत.
