नवीन तंत्रशिक्षण संस्था आणि अभ्यासक्रम मान्यतेचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतल्याने या शिक्षणसंस्थांचे शुल्क ठरविणारी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीची समितीही कालबाह्य़ ठरण्याची शक्यता आहे. या शिक्षणसंस्थांची मान्यता व नियंत्रणाचे अधिकार विद्यापीठांकडे आल्याने आता शुल्क निश्चितीचे अधिकारही कायद्यानुसार विद्यापीठांकडेच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे तंत्रशिक्षण समित्या शुल्कनिश्चिती समितीच्या कक्षेतून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या आदेशांमुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली शुल्कनिश्चिती समिती गेली काही वर्षे कार्यरत आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, शुल्क आदींबाबत र्सवकष कायदा करण्याचे आदेशही दिले होते. पण अनेक वर्षे उलटूनही हा कायदा होऊ शकलेला नाही. परंतु तंत्रशिक्षणाच्या नवीन संस्था व अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचे अधिकार एआयसीटीईला नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दीड वर्षांपूर्वी दिला. त्यानुसार यंदाच्यावर्षीपासून हे अधिकार विद्यापीठांना देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला आहे. त्याबाबत प्रारूप नियमावली तयार होत असल्याने एक वर्ष नवीन मान्यतेवरही र्निबध घालण्यात आले आहेत. आता संस्थामान्यतेचे अधिकारही विद्यापीठांकडे आल्याने शुल्कनिश्चितीही आपोआपच विद्यापीठ कायद्याच्या कक्षेत आली आहे. परिणामी व्यावसायिक शुल्कनिश्चिती समितीच्या कार्यकक्षेतून तंत्रशिक्षणाच्या संस्था बाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही समिती केवळ वैद्यकीय व अन्य शाखांसाठी राहील.
