पुण्यातील बुधवारी कोथरुड परिसरात रानगवा घुसल्याची घटना घडली. कोथरूड भागात सकाळच्या सुमारास रानगवा नागरिकांना दिसला. त्यानंतर वन विभागाला माहिती देण्यात आली. रानगव्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न वन विभागाकडून करण्यात आला. मात्र लोकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे रानगवा बिथरला. अखेर डार्ट मारल्यानंतर त्याची धावाधाव झाली आणि त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रानगवा घुसलेला मतदारसंघ हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा होता. त्यामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील यांना सोशल मीडियावर टीकेचे लक्ष्य करण्यात येत होते. यासंदर्भात पाटील यांनी उत्तर दिले. बुधवारी कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "माझ्यावर टीका करणे हा नेहमीचाच प्रकार असून त्याला मी अजिबात घाबरत नाही. कोथरूडसारख्या भागात भरवस्तीत गवा येणे हा दुर्मिळ प्रकार होता. वनविभाग या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तात्काळ धावून आला. त्यांच्या नियमाप्रमाणे इंजेक्शनचा मारा करून भरधाव गव्याला रोखण्यात आले. पण दुर्दैवाने त्याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. यामध्ये वन विभागाने हलगर्जीपणा केल्याचे अजिबातच दिसत नाही", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. दरम्यान, रानगव्याला पकडण्यासाठी वन विभागाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आलं होतं. जवळपास पाच तासांच्या धावपळीनंतर गव्यावर नियंत्रण मिळवण्यात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यश आलं होतं. पण यावेळी रानगवा जखमी झाला होता. त्याच्या तोंडातून रक्त वाहत होतं आणि अखेर त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, अशी माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मराठा आरक्षणावर चंद्रकांत पाटील म्हणतात. "मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये यावेळेसही राज्य शासन कमी पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील तरुणांसमोर अंधार निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या निष्क्रियतेचा निषेध करतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत राज्य शासन गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसले आहे. इतकी महत्त्वाची सुनावणी असतानाही एकही मंत्री, महाधिवक्ता हे दिल्लीत पोहोचले नाहीत. सुनावणीच्यावेळी वकिलांनी मांडणी करण्यासाठी पुराव्यांची भरभक्कम माहिती द्यायला हवी होती", अशा शब्दात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. "३२ टक्के मराठा समाजाला आरक्षणाच्या चौकटीत कसे बसवता येते, हे साधार पटवून दिले पाहिजे. पण याबाबत सरकारला गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यात प्रशासन व शासन कमी पडले. सुनावणीवेळी न्यायालयाने ‘जुनेच मुद्दे मांडत आहात’ असे ताशेरे ओढले. हा प्रकार दुर्दैवी आहे. या चुका पुढील सुनावणी टाळल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे", असे ते म्हणाले.
