दयानंद लिपारे देशातील वस्त्रोद्योगाला टेक्निकल टेक्स्टाईल (तांत्रिक वस्त्रनिर्मिती) क्षेत्र अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये १४८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ‘नॅशनल टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन’ राबवले जाणार आहे. या क्षेत्रातून २ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल व्हावी असे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे. यामुळे मुख्य बारा प्रकारच्या टेक्निकल टेक्स्टाईलचे उत्पादन निर्मिती करण्याला चालना मिळणार आहे. मात्र याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका सकारात्मक व गतिमान असण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तांत्रिक वस्त्रांमध्ये बारा प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये टेक्निकल टेक्स्टाईल हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे भारत दरवर्षी १६०० डॉलर्स किमतीची तांत्रिक कपडय़ाची (टेक्निकल टेक्स्टाईल) आयात करीत असतो. तांत्रिक वस्त्रांमध्ये बारा प्रकार आहेत. त्यामध्ये कृषीकरिता अ‍ॅग्रोटेक, बांधकामासाठी बिल्डटेक, बिल्टेक संरक्षण क्षेत्रासाठी प्रोटेक, कापडासाठी क्लोदटेक, रस्ते बांधणीसाठी जिओटेक, घरगुती वस्त्रासाठी होमटेक, औद्योगिक वापरासाठी इंडुटेक, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी मेडिटेक, वाहन व्यवसायासाठी मोबिटेक, पॅकिंगसाठी पॅकटेक, संरक्षणविषयक प्रोटेक, क्रीडा साहित्याबाबत स्पोर्टटेक असे त्याचे प्रकार आहेत. कमी आकारमान, त्या तुलनेत मिळणारी अधिक किंमत, दर्जेदार निर्मितिमूल्ये, टिकाऊपणा ही त्याची वैशिष्टय़े आहेत. जलद निर्णय अपेक्षित गतवर्षी मुंबईत झालेल्या या राष्ट्रीय परिसंवादात केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी टेक्निकल टेक्स्टाईलला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन भरीव तरतूद करीत आहे, असे घोषित केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यास वर्षभराचा कालावधी निघून गेला आहे. घोषणा आणि कृती यामध्ये मोठे अंतर पडत गेले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना १४८० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे घोषित केले होते. हे पाहता अशा प्रकारची दिरंगाई झाल्यास टेक्निकल टेक्स्टाईलचे पंख विस्तारण्यात अडचणी येऊ शकतात. टेक्निकल टेक्स्टाईलचा भारताचा विस्तार वाढत चालला आहे. या क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या उद्योगांचे प्रमाण वाढत आहे. भारतात टेक्निकल टेक्स्टाईलचे उत्पादन बनवणारे २ हजार १०० उद्योग आहेत. त्यातील सर्वाधिक गुजरातमध्ये आहेत. पाठोपाठ महाराष्ट्राचे आणि त्यानंतर तमिळनाडूचे स्थान आहे. केंद्र शासनाची सक्रियता सन २०१७-१८ मध्ये भारतीय बाजारपेठ ही १ लाख १६ हजार कोटी रुपयांची होती. दरवर्षी २० टक्के गतीने बाजारपेठ वाढावी असे शासनाचे उद्दिष्ट असले तरी ते सरासरी १२ ते १४ टक्के गतीने पुढे सरकत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने टेक्निकल टेक्स्टाईलसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ५३० प्रकारचे नमुने विकसित केलेले आहेत. २०७ प्रकारचे ‘एचएसएन कोड’ची निर्मिती करून प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल उद्योजकांनी त्याचे स्वागत केले होते. १४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशात ८ एक्सलन्स सेंटर (उत्कृष्टता केंद्रे) स्थापन करण्यात आली आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत सुमारे २२ हजार लोकांना टेक्निकल टेक्स्टाईलचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सुमारे ६५० चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येऊन या क्षेत्रात उद्योजक यावेत असा प्रयत्न केला आहे. रस्ते, जलाशय आदी ठिकाणी ४० टेक्निकल टेक्स्टाईलचा वापर करणारे शासकीय प्रकल्प राबविले जात आहेत. खेडोपाडय़ांतील शेतकऱ्यांमध्ये याचा अधिक प्रचार व्हावा यासाठी ५४ अ‍ॅग्रोटेक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. टेक्निकल टेक्स्टाईल बाजारपेठेचे आकारमान १ लाख कोटी रुपयांचे आहे ते सुमारे २ लाख कोटीपर्यंत विस्तारण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे. देशात ४० टेक्स्टाईल पार्क सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये २१ हजार ५०२ कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून ९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतामध्ये टेक्निकल टेक्स्टाईल कापड निर्मितीचे प्रमाण १२ टक्के आहे. याउलट काही पाश्चात्त्य देशांत हे प्रमाण ५० टक्के आहे. टेक्निकल टेक्स्टाईलचे उत्पादन करून प्रगती साधण्याची व्यापक संधी वस्त्र उद्योजकांना आली आहे. त्यासाठी डीकेटीईचे एक्स सेंटर नेहमी मदतीची भूमिका घेत राहिले आहे. आमच्या संशोधनाचा अनेक उद्योग, उद्योजकांना लाभ होत आहे. या क्षेत्रात आणखी उद्योजकांनी उतरण्याची गरज आहे. - प्रा. डॉ. पी. व्ही. कडोले, टेक्निकल टेक्स्टाईल अभ्यासक
