दयानंद लिपारे क्लिष्ट व जाचक नियमांमुळे १३ हजारांवर पतसंस्थांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण झाला आहे. अनेक प्रश्न एकाच वेळी उपस्थित झाल्याने पतसंस्थांना दैनंदिन व्यवहार करणे जिकिरीचे झाले आहे. बुधवारी (१६ डिसेंबर) सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीत तरी मार्ग निघेल का, याकडे संस्थाचालकांचे डोळे लागले आहेत. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सहकार चळवळ चांगलीच रुजली. शेकडो प्रकारच्या संस्थांची निर्मिती झाली. या मालिकेत एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे पतसंस्था. बँकिंग व्यवहाराची छोटेखानी आवृत्ती असलेल्या पतसंस्थांचा सभासद, ठेवीदार यांना मोठा आधार ठरत आला आहे. अनेक पतसंस्था बंद पडल्या. कोटय़वधीच्या ठेवी बुडाल्या. तरीही उर्वरित पतसंस्थांवर सभासदांनी विश्वास ठेवला असून त्यांची प्रगतीही उल्लेखनीय असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. राज्यातील पतसंस्थांत २७ हजार कोटींच्या ठेवी आणि २९ हजार कोटींचे कर्जवाटप आहे. सहकार खाते भाजपकडे राहिल्याने पतसंस्थांच्या दृष्टीने प्रतिकूल निर्णय झाल्याची भावना संस्थाचालकांमध्ये आहे. आता सहकाराला अनुकूल भूमिका घेणारे उभय काँग्रेसचे राज्यकर्ते सत्तेत समाविष्ट झाल्याने प्रश्नांचे निराकरण होईल असा आशावाद असताना त्याला छेद गेला आहे. सहकार विभागाने आणखी जाचक अटी टाकल्याने पतसंस्थांना टाळे लावण्याची वेळ आल्याची संतप्त भावना पतसंस्था संचालक बोलून दाखवत आहेत. या अडचणीकडे आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्यासह इतरांनी लक्ष वेधल्याने उद्या सहकारमंत्र्यांच्या दालनात डझनभर प्रश्नांची सोडवणूक होण्याच्या दृष्टीने बैठकीचे आयोजन केले आहे. काय आहेत प्रश्न? अल्प प्रमाणातील कर्ज अल्पकाळात मिळण्याची सोय पतसंस्थांमध्ये होत असते. परिणामी पतसंस्थांकडे ठेवी व कर्ज असे दोन्ही प्रकारचे व्यवहार करण्याला पसंती असल्याचे संस्थांचे आर्थिक आकारमान पाहताना दिसून येते. हल्ली सहकार विभागाकडून अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. बँकांना एकूण स्वनिधीच्या २० पट ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी असताना पतसंस्थांना मात्र १० पट जाचक अट लावली आहे. पतसंस्थांच्या एकूण ठेवीच्या ०.०५ टक्के अंशदान रक्कम आकारण्याचा निर्णय आर्थिकदृष्टय़ा पेलणारा नाही. फक्त वर्ग सभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्याचे बंधन चुकीचे आहे. संस्थेकडे असलेली मालमत्ता संस्थेला आवश्यक आहे की अनावश्यक हे ठरवण्याचा अधिकार नियामक मंडळाकडे देण्यात आला आहे. नियामक मंडळासाठी अंशदान बाबींची पूर्तता न करणाऱ्या पतसंस्था संचालकांना दंड व कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. विवेकी निर्णयाची गरज आर्य चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष जवाहर छाबडा म्हणाले, अंशदान रक्कम घेतल्यानंतर त्याचा नेमका काय विनियोग होणार आहे याबाबतचे स्पष्टीकरण शासनाकडून झालेले नाही. बिगरसभासदांच्या ठेवी घेण्यास शासनाने परवानगी दिली पाहिजे. मात्र, यामध्ये न्यायालयीन निर्णयाचा अडसर असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी पतसंस्थांच्या मूळच्या उद्देशानुसार बिगरसभासदांकडून ठेवी घेता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला आहे. त्याचे पालन बहुदा सहकार विभागाकडून होत असावे. पण या निर्णयाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. सावकारी बोकाळण्याची भीती पतसंस्थांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्याने नफ्याचे प्रमाणही कमी आहे. तरीही त्यांच्याकडून अंशदान आकारणे हे अयोग्य असून हा निर्णय रद्द झाला पाहिजे बिगरसभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्यास मनाई करणे चुकीचे आहे. अशाने खासगी सावकारीला प्रोत्साहन मिळण्याची भीती आहे. शासनाने वास्तवदर्शी निर्णय घेऊन योग्य ते बदल केले पाहिजेत,’ असे राष्ट्रीय सहकारी पतसंस्था महासंघाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
