सरकारी पुजारी नियुक्तीबाबत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचा आदेश कोल्हापूर : श्री महालक्ष्मी मंदिरातील सरकारी पुजारी नियुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित होईपर्यंत सध्याच्या श्री पुजकांच्या कामात कोणताही अडथळा आणू नये, असा आदेश येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने मंगळवारी दिला. न्यायालयाने शासन निर्णयाला तुर्त मनाई दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महालक्ष्मी मंदिरात सरकारी पुजारी नेमण्यासंबंधीचा शासन निर्णय आणखी लांबणीवर पडला. करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु आहे. यासाठी शासनाने आदेश काढून स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ स्थापन केले. तरीही गेल्या दोन वर्षांत देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्यावतीने दोन वेळा पगारी पुजारी पदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. देवस्थान समितीकडे ४ महिलांसह एकूण २५२ इच्छुकांचे अर्ज आले होते. त्यांची छाननी करून ८१ पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन त्यांचा अहवाल विधी आणि न्याय मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. तत्पूर्वीच काही श्री पुजकांनी शासन निर्णयाविरोधात कोल्हापुरातील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये चौथे सह वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश एम.एस.तोडकर यांनी आदेश दिले. श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात शासनाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित होईपर्यंत सध्या देवीच्या सेवेत असणाऱ्या श्री पुजकांच्या कामात कोणताही अडथळा आणू नये, असे स्पष्ट करून शासन निर्णयाला तुर्त मनाई दिली आहे, अशी माहिती वकील गजानन मुनिश्ववर यांनी दिली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अजिंक्य मुनिश्वर, ओंकार गांधी यांनी काम पाहिले.
