कोल्हापूर : कोल्हापूर विकास प्राधिकरण ग्रामीण भागाच्या अस्तित्वावर घाला घालत असल्याचा सूर शनिवारी येथे झालेल्या एका बैठकीवेळी व्यक्त झाला. मात्र अभ्यासकांनी प्राधिकरण हे नेमके काय आहे हे समजून घेऊ न भूमिका मांडावी असा सल्ला दिला . तसेच प्राधिकरण लागू असलेल्या गावातील भविष्यातील नियोजनासाठी आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी २५ जुलै रोजी व्यापक बैठक घेण्याचा निर्णय झाला . कोल्हापूरच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या ४२ गावांचा समावेश करून या भागात प्राधिकरण लागू केले आहे. या प्राधिकरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे माजी आमदार संपतराव पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे,प्राधिकरणाचे अभ्यासक नाथाजी पोवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत प्राधिकरण लागू झालेल्या गावातील सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध सेवा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली. काही जणांनी विकास प्राधिकरण ग्रामीण भागाच्या अस्तित्वावर घाला घालत असल्याचा सूर लावला . बांधकाम परवाना मिळण्यापासून ते ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व टिकण्यापर्यंत कशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत याचा पाढा वाचला . प्राधिकरणामुळे समाविष्ट गावांचा विकास होत नसेल तर हे प्राधिकरण रद्द करावे, अशीही मागणी करण्यात आली . स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे यांनी, प्राधिकरण जाहीर झालेल्या ४२ गावातील बहुसंख्य लोकांना प्राधिकरण म्हणजे काय हेच कळाले नाही. प्राधिकरणात समाविष्ट गावांचा विकास होत नसेल तर या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले . नाथजी पोवार यांनी यापूर्वी झालेल्या प्राधिकरणाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेऊो , असे सुचवले . प्रा. जी. बी. मांगले यांनी, १७ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्राधिकरणाची सूचना निघाली. गेल्या अकरा महिन्यात शासनाने प्राधिकारणातून कोणता विकास केला याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. माजी आमदार पाटील यांनी, प्राधिकरणासंबंधात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली, तर आपल्याला न्याय मिळणार आहे. त्यामुळे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी २५ जुलै रोजी व्यापक बैठक घेण्यात येईल , असे स्पष्ट केले .
