23 June 2018

News Flash

केंद्राच्या मदतीनंतरही साखर उद्योगाची संकटे संपण्याची शक्यता धूसर

देशात साखर उद्योगाची उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. यं

(संग्रहित छायाचित्र)

मदत दीर्घकालीन प्रकल्पासाठी फायदेशीर

आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र शासनाने देशातील साखर कारखान्यांना साडेआठ  हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असला, तरी तो साखर कारखान्यांच्या दीर्घकालीन प्रकल्पासाठी लाभदायक आहे, मात्र सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगातून तरण्यासाठी  साखर उद्योगाला फारसा फायदा होण्याची शक्यता अंधुक आहे.

इथेनॉल प्रकल्पासाठी यातील निम्म्याहून अधिक म्हणजे साडेचार हजार कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे, मात्र इथेनॉलचे मापे प्रकल्प सुरू होण्यास दोन वर्षांचा काळ लोटणार आहे. सध्या साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांची गरज असताना याबाबत खूपच कमी तरतूद केल्याने साखर उद्योग आर्थिक फेऱ्यातून बाहेर पडण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही.

देशात साखर उद्योगाची उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. यंदा देशातच नव्हे तर जगभरात साखरेचे दर कमालीचे घसरले आहेत. यामुळे गेली चार महिने साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा चालवला होता. याची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील साखर कारखान्यांना साडेआठ  हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचे पडसाद उद्योगात उमटत आहेत .

आर्थिक पेच कायम

८५०० कोटीपैकी ४५०० कोटी रुपये केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी दिले जाणार आहेत. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून कारखान्यांमधील डिस्टिलरीची क्षमतावृद्धी, आधुनिकीकरण यासाठीच्या कर्जावरील व्याजदरात सवलत म्हणून १३३२  कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. मात्र इथेनॉल प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण विभागाचा हिरवा कंदील मिळेपर्यंत दोन वर्षे जातात असा अनुभव आहे, यामुळे या पॅकेजचा  एएफआरपी देण्यासाठी काहीच उपयोग नाही, असे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. साखर निर्यातीची मर्यादा ८०  लाख टनांपर्यंत वाढवली पाहिजे. उसाचा प्रोत्साहन दर ५५ रुपये प्रतिटन असून तो आणखी ५५ रुपये वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

साखर विक्रीचे बंधन लाभदायक

साखर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेला मिळणारी किंमत खूपच कमी आहे. त्यामुळे साखर कारखान्याचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन साखरेची विक्री २९९० रुपये प्रतिक्विं टलपेक्षा कमी दराने करता येणार नाही, असे बंधन घालण्यात आले आहे, हा निर्णय साखर उद्योगाला काहीसा दिलासा देणारा आहे. पण साखर उद्योगाची आजची अवस्था पाहता साखरेची विक्री ३२०० रुपये करावी, अशी मागणी भीमा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली.

First Published on June 10, 2018 2:29 am

Web Title: sugar industry issue central government help