महापालिकेने तयार केलेली अनधिकृत मंदिरांच्या यादीवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अनधिकृत मंदिराची यादी चुकीची असल्याचा आरोप करीत हिंदुत्ववादी संघटनांनी एकाही मंदिराला प्रशासनाने हात लावला तर जनक्षोभ उसळेल, असा इशारा दिला आहे. तर प्रशासनाने नमती भूमिका घेत सध्या केवळ यादी जाहीर केली असून मंदिरे, प्रार्थनास्थळ तातडीने हटविले जाणार नाहीत, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत मंदिर, प्रार्थनास्थळ हटविण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कालबाद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने अनधिकृत मंदिरांची यादी वृत्तपत्रांत जाहीर केली आहे. ही यादी प्रसिद्ध होताच बजरंग दल, शिवसेना, भाजपासह हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यास विरोध करीत संघर्षांचा इशारा दिला आहे.
मंदिराचा प्रश्न कायदा आणि व्यवहार यांची सांगड घालून हाताळावेत, अशी सूचना करून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी शहरात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. पाìकगसाठीच्या जागा बळकावल्या आहेत. त्याकडे आधी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. भाजप महानगर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांनी शहरातील अनेक अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मंदिरांना अनधिकृत ठरविणे चुकीचे आहे. सर्वच मंदिरे नियमित करावीत, ही मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे सांगितले.