दयानंद लिपारे कोल्हापूर : राज्यातील पाच लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगारांच्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रति मेट्रिक टन १० रुपये आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे साखर कारखाने, ऊसतोड मजूर संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी असे सर्वानी स्वागत केले आहे. यातून मजुरांना कल्याणकारी सुविधा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असताना ऊसतोड मजुरांनी तोडणीकरिता शेतकऱ्यांकडून खुशालीच्या नावाखाली एन्ट्री मागण्याच्या प्रकाराला पायबंद घालण्याची मागणीही होत आहे. ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या वर्षांनुवर्षे राज्य शासन, साखर कारखाना पातळीवर प्रलंबित आहेत. ऊसतोड मजुरांच्या संघटनेच्या दीर्घकाळच्या संघर्षांचे फळ म्हणून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्थापन करण्यात आले. महामंडळाचे आर्थिक पोषण कसे करायचे याबाबत निर्णय प्रलंबित होता. आता सामाजिक कल्याण व न्याय विभागाने प्रतिटन १० रुपये साखर कारखान्यांकडून आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कोंडी फुटली आहे. राज्यात सुमारे १० कोटी टन ऊसतोड होते. या माध्यमातून महामंडळाला १०० कोटी रुपये मिळणार आहे तर तितकीच रक्कम राज्य शासन महामंडळास देणार आहे. महामंडळास २०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. मजुरांना नानाविध कल्याणकारी सुविधा मिळणार आहेत. सुरुवातीलाच अडथळे या निर्णयाचे महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने स्वागत केले आहे. परंतु शासकीय पातळीवर निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्याची मागणी होत आहे. ऊसतोड मजुरांची नोंदणी ग्रामसेवकांमार्फत केली जावी अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्या असताना हे काम करण्यास ग्रामसेवकांनी नकार दिला असल्याने काम खोळंबले आहे. नोंदणी झाल्याशिवाय मजुरांना महामंडळाचे लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. संघटनेने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे प्रश्नावर मार्ग काढण्याची मागणी केली आहे. मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. भक्कम निधीचा पर्याय प्रलंबित मुंडे महामहामंडळाला अधिक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी ऊसतोड मजुरांच्या संघटनेने प्रति १०० किलो साखरेवर एक रुपया सेस आकारणी करावी अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, साखर कारखानदारांचे नेते शरद पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे एका बैठकीत केली होती. त्याला तत्त्वत: मान्यता दिली असली तरी अंतिम निर्णय झालेला नाही. तो झाला तर महामंडळास सुमारे एक हजार कोटी रुपये इतका भरभक्कम निधी दरवर्षी उपलब्ध होईल. त्यातून ऊसतोड व वाहतूक कामगारांना अधिक व्यापक स्वरूपात कल्याणकारी सुविधा देण्यात येणे शक्य आहे, असे सुभाष जाधव यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना धास्ती ऊसतोड मजुरांच्या मंडळात प्रतिटन १० रुपये देण्याच्या शासन निर्णयाचे ऊस उत्पादकांनी स्वागत करताना सावध पवित्रा घेतला आहे. महामंडळास मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असून त्यातून सुविधाही मिळणार आहेत. त्यामुळे यापुढे ऊसतोड मजुरांनी ऊस तोडणीसाठी खुशाली म्हणून प्रति टन भरभक्कम रक्कम मागणे बंद करावे. याद्वारे दर हंगामात मजूर शेतकऱ्यांची हजारो रुपयांची लूट करतात; ती थांबवली जावी अशी परखड मागणी होत आहे. ऊस मजुरांच्या मंडळाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक मजुरांनी करू नये, अशी मागणी आंदोलन अंकुश या संघटनेचे धनाजी चुड्मुंगे यांनी केली आहे. याला मजूर संघटनेचेही पाठबळ आहे. शासकीय पातळीवर झालेल्या एका बैठकीत संघटनेने मांडलेली भूमिका पूरक ठरणारी आहे. ‘ ऊस उत्पादक शेतकरी हे मजुरांचे मित्र आहेत. जे मिळवायचे ते शेतकऱ्यांकडून नाही तर शासनाकडून मिळवू. ऊसतोड नावाखाली अडवणूक करू नये. तसेच साखर कारखाना व्यवस्थापन, मजूर संघटना व शेतकरी यांनी संयुक्त प्रयत्न करून असा प्रकार थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,’ असे महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे महासचिव प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी लोकसत्ताला सांगितले.
