|| दयानंद लिपारे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची समस्या कोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकल्याने आणि साखर कारखान्यांवरील प्राप्तिकर आकारणीच्या जुन्या प्रश्नावर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कारखान्यांवर कारवाईचे राजकीय पडसाद उमटत आहेत. तर अमित शहा यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे साखर उद्योगाच्या जुन्या दुखण्यावर उपचार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयीन गुंतागुंत लक्षात घेऊन मार्ग काढणे केंद्र शासनाच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहणार आहे. राज्यातील साखर उद्योगात हंगाम सुरू करण्याच्या हालचालींना गती मिळाली असताना धक्कादायक सुरुवात झाली. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकर विभागाने महिन्याच्या सुरुवातीला मोठी कारवाई केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवर छापा टाकण्यात आल्याने साखर उद्योग आणि राजकीय क्षेत्रातही खळबळ उडाली. साखर उद्योगावर प्राप्तिकर विभागाने लक्ष केंद्रित केल्याने, ६० हून अधिक कारखान्यांवर कारवाई सुरू झाल्याने राजकीय रंग मिळाला. ही कारवाई राजकीय आकसातून होत असल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. छापा टाकताना भाजपच्या कारखानदारांना वगळण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे. जुन्या दुखण्यावर उपचार भाजपने प्राप्तिकर विभागाच्या कारखान्यांच्या उत्पन्नावर कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीचा विषय राजधानीत पोहचवला. अर्थात ही कारवाई तशी नवी नाही. देशात एफआरपी (उसाचा रास्त व किफायतशीर भाव) निश्चित करण्याचा कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजे सन २००५-०६ पूर्वी राज्यातील मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्धारित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना उसाचा दर दिला जात असे. उसाचे अधिकाधिक गाळप होण्यासाठी कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक दर देत असत. शेतकऱ्यांना अधिक दिलेला दर हा कारखान्यांच्या नफ्यातून दिल्याची भूमिका घेऊन प्राप्तिकर विभागाने कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या कारवाईची नोटीस पाठवताना भेदभाव केल्याचे साखर उद्योगातून सांगितले जाते. सहकारी साखर कारखान्यांना या नोटिसा पाठवल्या असताना खासगी कारखान्यांना वगळण्यात आले होते. खासगी कारखाने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ताळेबंद पत्रक मंजूर करतात; तर सहकारी साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यात होऊ ताळेबंद मंजुरी केला जातो. सहकारी साखर कारखाने वेळेत आर्थिक हिशोब सादर करत नाहीत, असा प्राप्तिकर विभागाचा रोख होता. अर्थात सहकारी साखर कारखान्यांना तो मान्य नव्हता. सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या पैशाला प्राप्तिकर कसा लागू शकतो अशी भूमिका घेत नोटिशींना न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथेही न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाची बाजूला योग्य ठरवली. हा साखर उद्योगाला धक्का बसला होता. आता पुन्हा या विभागाने पुन्हा नोटिसा बजावल्या असून वेळेत कर भरला नाही तर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. जुलै महिन्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, सुभाष देसाई, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदींच्या उपस्थितीत बैठक होऊन साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने वाचवावे असे साकडे घातले गेले. राज्याच्या महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन अध्यादेशाच्या माध्यमातून या दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले. ‘शासनाने अध्यादेश काढला शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा दिलेली अधिक रक्कम ही गैर नाही असा शासन अध्यादेश काढू शकते. ही रक्कम कच्च्या मालामध्ये गृहीत धरले तर प्राप्तिकराच्या प्रश्नातून मार्ग निघू शकतो’, असे साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी सांगितले. एफआरपीपेक्षा अधिकची रक्कम नफा मानावी की खर्चाचा उत्पादन खर्चाचा भाग याबाबत प्राप्तिकर विभागाला सूचना दिल्यास साखर उद्योगाच्या जुन्या संकटातून सुटका होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. भाजपची साखरपेरणी केंद्रातील पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. साखर उद्योगाला हा दिलासा म्हणायचा. तथापि, मुळात ही बैठक राजकीय अंगाने घेतली गेल्याची साखर उद्योगात चर्चा आहे. कारखानदारांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देऊन अनेक साखर सम्राटांच्या हाती कमळ देण्यात आले होते. प्रश्न तर अजूनही कायम आहेत. अडचणींचे खापरा राज्यातील महाविकास आघाडीवर फोडण्यात आले. उपस्थितांतील अनेकांचे कारखान्यांना घरघर लागली आहे. त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करून साखर पेरणी करण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न झाला आहे. दुजाभाव चर्चेत प्राप्तिकर विभागाने नेमके महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना लक्ष्य केले आहे. गुजरात राज्यात महाराष्ट्रपेक्षा अधिक एफआरपी अदा केली जाते. उत्तर प्रदेशमध्ये किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी)प्रमाणे उसाची देयके दिली जातात. तेथे शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिली असताना नोटीस का लागू केलेल्या नाहीत, कारवाईबाबत भेदभाव केला जात आहे का, असाही प्रश्न राज्यातील साखर उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे.
