कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ व्हावी अशा अभिप्रायाचा अहवाल मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला. तथापि हद्दवाढीमध्ये किती गावांचा समावेश आहे, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुकूल प्रस्तावामुळे  गेली ४० वष्रे रखडलेला हद्दवाढ विषय मार्गी लागण्याची चिन्हे असून, आता हा चेंडू शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. शासन कोणता निर्णय घेणार याकडे करवीरनगरीचे लक्ष लागले आहे.
कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढ  विषय चार दशके गाजतो आहे. मागील लोकसभा निवडणूक पूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी असा प्रस्ताव पाठवला होता. राजकीय कारणामुळे तो मागे पडला. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा चच्रेत आला. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांनी हे काम हाती घेतले. आपण महापालिका आणि विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने काम थांबले.
या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी जिल्हाधिकारी सनी यांनी महापालिकेची हद्दवाढ व्हावी, असा अभिप्राय नोंदवणारा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला. पत्रकारांशी बोलताना सनी यांनी महापालिका सीमेशी निगडित गावे विचारात घेतली असल्याचे सांगितले. गावांचे भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्या ही बाबसुद्धा नजरेसमोर ठेवल्याचे त्यांनी नमूद केले, मात्र याच वेळी नेमकी किती आणि कोणती गावे हद्दवाढ अहवालामध्ये आहेत, हे त्यांनी सांगितले नाही.