कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यासाठी राज्य शासनाला कोणताही आदेश देण्यास नकार देत, तसेच हद्दवाढ रद्द केलेल्या मागच्या सरकारच्या आदेशात सुद्धा हस्तक्षेप करण्यास नकार देत हद्दवाढ जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने  बुधवारी फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. एन.एच.पाटील व न्या. ए. ए. सय्यद यांचे खंडपीठाने हा आदेश दिला. वारंवार उच्च न्यायालयात येऊन न्यायालयाचे आदेश मागणे गर असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. हद्दवाढ करणे अथवा न करणे हा पूर्णपणे सरकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याने न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ न करणेचा १३ मार्च २०१५ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा व त्यानंतर महापालिकेने महासभेत पारित केलेल्या ठरावाप्रमाणे शासनास हद्दवाढ करण्याची प्रक्रिया करण्याचे आदेश देण्यासाठी कोल्हापूर येथील आर. के . पोवार व इतर नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या सदस्यांनी हस्तक्षेप अर्ज वकील धर्यशील सुतार यांचे मार्फत दाखल केला होता, त्यावर पण सुनावणी बुधवारी खंडपीठासमोर झाली.  खंडपीठाने राज्य शासनाने मार्चमध्येच हद्दवाढीचा प्रस्ताव नामंजूर केला व त्यानंतर लगेच महापालिकेने ३ महिन्यात नवीन ठराव करत प्रस्ताव सदर केला. त्यावर कसे काय न्यायालय आदेश देऊ शकते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला.
हद्दवाढ विरोधी कृती समिती तर्फे २१ गावातील ग्रामस्थांतर्फे नाथाजी पोवार व इतर ग्रामस्थांचे वतीने वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण व वकील धर्यशील सुतार यांनी बाजू मांडली . नुकतीच हद्दवाढ रद्द केली असताना पुन्हा एकदा राज्य शासनास अधिकार वापर करण्याचे आदेश देता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. मुळातच अशा स्वरुपाची जनहित याचिका दाखल करणेचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना नसल्याचा तसेच केलेल्या मागण्या करण्याचा हक्कच नसल्याचा दावा अर्जदारांच्या वकिलांनी केला.  तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्यांना अधिकार काय?
याचिकाकत्रे हे कोल्हापूर महापालिका हद्दीत राहणारे नागरिक आहेत . त्यांना हद्दवाढ करावी का करू नये हे सांगण्याचा अधिकारच काय असा खडा सवाल न्यायालयाने केला.