राज्य शासनाने राज्यातील यंत्रमागधारकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करणार असल्याची घोषणा करुन आठवडा लोटला नाही तोच ‘इंधन समाशोधन’ आकाराच्या नावाने मागील बाजूने पुन्हा दरवाढ लादली आहे. सवलतीच्या वीजदराची प्रतीक्षा करणा-या राज्यातील यंत्रमाग धारकांना ही ‘शॉक ट्रिटमेंट’ ठरली आहे. महावितरणच्या एका जुन्या परिपत्रकाचा आधार घेतला गेला असून त्याआधारे तब्बल साडे पाचशे कोटीहून अधिक रकमेचे इंधन समायोजन आकार यंत्रमाग ग्राहकांकडून आकारला जाणार आहे. सवलतीचा वीज दर जाहीर झाल्यानंतर श्रेयबाजीच्या कुरघोडय़ांमध्ये सर्वपक्षीयांनी आपलेच घोडे दामटले होते. पण आता यंत्रमागाच्या वीजदरामध्ये वाढ होणार असल्याने या नेत्यांकडून कोणता पवित्रा घेतला जातो, हे आता महत्त्वपूर्ण बनले आहे.
राज्यात शेतीखालोखाल सर्वात मोठा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. देशातील यंत्रमागाच्या संख्येतील निम्मे यंत्रमाग राज्यात सुरु आहेत. यंत्रमाग उद्योगांसमोर अनेक अडचणी, समस्या असल्याने त्यांचा खडखडाट पूर्ववत सुरु रहावा यासाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याचे धोरण प्रत्येक शासनाकडून राबवले जात आहे.
अलीकडे राज्यशासनाने यंत्रमाग उद्योगासाठी नव्याने वीजदर आकारण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या दोन रुपये ५७ पैसे प्रति युनिट वीजदरात नऊ पशांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे तीन रुपये साठ पैसे प्रति युनिट प्रमाणे आकारल्या जाणा-या वीज दरात पन्नास पशांची कपात होणार, अशी अटकळ यंत्रमाग धारकांनी बांधली होती. या प्रकारची वीज बिले येतील अशी प्रतिक्षाही होत होती. तथापि, महावितरणने इंधन समाजयोजन आकार (एफ.ए.सी.) मध्ये अवाजवी आकाराने करणारे परिपत्रक जारी केले असून त्यामुळे वीज खरेदी खर्चात ७५ पैसे प्रतियुनिट वाढ होणार आहे. वीज नियामक आयोगाने २६ जुल रोजी तारीख ऑर्डर देताना वीज खरेदी दरात मंजुरी दिली होती. महानिर्मितीकडील वीज खरेदीस महावितरणची मागणी ३२२ पैसे/युनिट अशी होती, तर आयोगाने ३७८ पैसे/युनिट मान्यता दिली आहे. एकूण सरासरी वीज खरेदी खर्चामध्ये महावितरणची मागणी ३४८ पैसे/युनिट अशी होती. तर आयोगाने ३७० पैसे/युनिट अशी मान्यता दिली आहे.  परिपत्रकातील आकारणी जुल, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्यांची आहे. आयोगाने जूनमधील विद्यमान दरांच्या आधारावर वीज खरेदी खर्चात ३७० पैसे/युनिट मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये वाढ होण्यासारखी परिस्थिती जुल ते सप्टेंबरमध्ये नव्हती. उलट राष्ट्रीय पातळीवरील (एन.टी.पी.सी.) वीज दर कमी झाले आहेत, महानिर्मितीचा कोळसा वाहतूक खर्च कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत इंधन समायोजन आकारणी वाढ करणे संशयास्पद असून ती अवाजवी आहे, असे मत वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले. आयोगाच्या आदेशानंतरच्या पहिल्याच महिन्यात इंधन समायोजन आकारात लक्षणीय वाढ होणे ही घटना गेल्या पंधरा वर्षांत प्रथमच पहायला मिळत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.