‘खेळ सुरू करायचा. त्याचे नियम करायचे. पण खेळ रंगात आल्यानंतर त्याचे नियम बदलायचे. अशा पद्धतीची मनमानी उद्योगाच्या गुंतवणुकीमध्ये चालत नाही. केंद्र शासनाचे असे धरसोडीचे धोरण असल्यामुळे विदेशातील काय तर देशातील उद्योजक उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास घाबरत आहेत’, अशा शब्दात राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्र शासनाच्या ढिसाळ औद्योगिक धोरणावर टीका केली. पार्वती इंडस्ट्रियल इस्टेट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात उद्योग मंत्री देसाई यांनी शिरोळ तालुक्यातील यड्राव येथे उद्योजकांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र हे उद्योग क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिले आहे. महाराष्ट्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आठ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. मात्र जेमतेम निम्मे उद्योग येताना दिसत आहेत. याचे कारण केंद्र सरकारचे औद्योगिक धोरण हे कधीही उलटेपालटे होणारे आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करताना विदेशी उद्योजक विचार करतात. दूरसंपर्क क्षेत्रात व्होडाफोन, एअरटेल यासारख्या बडय़ा कंपन्यांनी कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक केली. पण दहा वर्षांंनंतर त्यांना आता तेव्हाचा कर आता भरावा अशी सक्ती केली जात आहे. अशा धरसोड धोरणामुळे विदेशातील नव्हे तर देशातील उद्योजकही घाबरत आहेत. केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण पाहता राज्य शासनाने आपले औद्योगिक धोरण निश्चित केले आहे. त्यातून लघु उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, उद्योगाला चालना देण्यासाठी, रिकाम्या हाताला काम देण्यासाठी एम. आय.डी.सी. ची शिरोळ तालुक्यात गरज आहे. वीज देयकातील तफावत दूर व्हावी. संघटनेचे उपाध्यक्ष गजानन सुलतानपुरे यांनी स्वागत केले. संतोष पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी जयसिंगपूरचे उपनगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर, इचलकरंजी इंडस्ट्रियल इस्टेटचे अध्यक्ष राहुल खंजिरे, शरद इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य अनिल बागणे, राजेंद्र मालू, गणेश भांबे, शामसुंदर मर्दा, शीतल केटकाळे उपस्थित होते. मंत्रालयात १५ दिवसांत बैठक शेतीवर आधारित उद्योग उभारणीवर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण आहे. हे शासन लोकाभिमुख असून उद्योजकांच्या समस्यांबाबत ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग विभाग, उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित १५ दिवसात मंत्रालयात बैठक घेऊन त्यावर निश्चितपणे तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.
