कोल्हापूर: “इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्यासुळकूड योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी १ ऑगस्ट पासून गेले पाच महिने सातत्याने प्रयत्न करूनही कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या वतीने शहरातील तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील संबंधित आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधी यांना जाहीररीत्या १० जानेवारीचा अल्टिमेटम देण्यात येत आहे. तोपर्यंत लोकप्रतिनिधींकडून कोणतीही प्रगती झाली नाही, तर त्यांच्याशिवाय पुढील चळवळ व आंदोलन केले जाईल. तसेच, १ जानेवारी पासून इचलकरंजी शहरात कोणत्याही कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या सर्व मंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवून तीव्र व जाहीर निदर्शने करण्यात येतील, असा इशारा शनिवारी समन्वय समितीच्या बैठकीत देण्यात आला. लोकप्रतिनिधींना या शहराच्या जिव्हाळ्याचा पाणी प्रश्न सोडवण्यात स्वारस्य नाही असे गृहीत धरून पुढील आंदोलन कार्यक्रम दि. १० जानेवारी नंतर निश्चित केला जाईल,अशी माहिती इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>यवतमाळ : नायलॉन मांजा विक्रेत्यावर कारवाईंची ‘संक्रात’, तब्ब्ल पाच लाखांचा मांजा जप्त इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या पत्रकार परिषदेच्या वेळी प्रताप होगाडे, मदन कारंडे, संजय कांबळे, सागर चाळके, सयाजी चव्हाण, विकास चौगुले, अभिजित पटवा, कॉ. सदा मलाबादे, रिटा रॉड्रिग्युस, सुषमा साळुंखे, वसंत कोरवी, कॉ. सुनिल बारवाडे, प्रताप पाटील, जाविद मोमीन, राजू आलासे, कौशिक मराठे व अन्य मान्यवर सदस्य उपस्थित होते. १ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी समन्वय समितीची स्थापना झाली. ९ ऑगस्ट रोजी सांगली रोड मानवी साखळीमध्ये हजारो नागरिक सहभागी झाले. तथापि लोकप्रतिनिधींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन “कोणतेही वाद उदभवणे योग्य नाही” या भूमिकेतून २३ ऑगस्टचा मोर्चा स्थगित करण्यात आला. शासनाने आयोजित केलेली ११ सप्टेंबरची बैठक रद्द झाली. तथापि त्यानंतर आजअखेर कांहीही घडले नाही व कोणी प्रयत्न केल्याचेही दिसले नाही. हेही वाचा >>>उमेदवारांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, वनमंत्री मुनगंटीवार यांचा मोठा निर्णय दरम्यान ९ सप्टेंबर मेन रोडवर मानवी साखळी, त्यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी म. गांधीजी पुतळा चौकात लाक्षणिक उपोषण यामध्ये हजारो नागरिक सहभागी झाले. २७ नोव्हेंबर रोजी पालक मंत्र्याना काळे झेंडे दाखविणार असे जाहीर केल्यानंतर आयजीएम हॉस्पिटलचा कार्यक्रम रद्द झाला. या सर्व कालावधीत शहरातील ४ लाख जनतेच्या हिताच्या व जिव्हाळ्याच्या पाणी प्रश्नावरावरील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता ही हेतुपुरस्सर व अन्य कारणांसाठीच आहे, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच आता केवळ जनतेचे हित आणि जनतेच्या बळावर “न कराल तर तुमच्या शिवाय” ही भूमिका घेण्यात आलेली आहे, असेही या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
