आयजीएम हॉस्पिटल राज्य शासनास हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा

इचलकरंजी येथील नगरपालिका संचालित आयजीएम हॉस्पिटल राज्य शासनास हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा करत गुरुवारी उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. फेब्रुवारी अखेरीस बाह्य रुग्ण विभाग सुरू करण्यास राज्य शासनाने न्यायालयात हमी दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. धर्यशील सुतार यांनी हस्तांतरणाची मागणी आमची असल्याने हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने असा आदेश देत याचिका निकाली काढली. इचलकरंजी शहरातील नगरपालिकेचे ३५० खाट क्षमतेचे आयजीएम हॉस्पिटल राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करावे, अथवा नगरपालिकेने सक्षमपणे चालवावे ह्या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकत्रे उमेश खांडेकर व दत्ता पाटील ह्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी गुरुवारी झाली.
मागील सुनावणीत राज्य शासनाने व नगरपालिकेने ह्यावर नव्याने भूमिका चार आठवड्यात स्पष्ट करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील धर्यशील सुतार यांचेकडे न्यायालयाने ह्यावर भूमिका मांडण्यास सांगितले. पण त्यांनी राज्य शासनाने हे इस्पितळ हस्तांतरित करून घ्यावे अशीच याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे आणि त्याप्रमाणे राज्य शासनाने हे इस्पितळ हस्तांतरित करून घ्यावे. त्यामुळे याचिकेतील मागणीचीच पूर्तता सध्या झाल्याने हरकत नसल्याचे सांगितले.
नगरपालिकेने सुद्धा प्रतिज्ञापत्र सादर केले. नगरपालिकेचे उत्पन्न ४० कोटी रुपये आहे आणि विकासकामावर खर्च पाहता सध्या आयजीएम हॉस्पिटल चालविणे सध्या पालिकेला शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. ह्या परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्रे नोंदवून घेत फेब्रुवारी अखेर बाह्यरुग्ण विभाग सुरु करून हे हॉस्पिटल टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावे, असा आदेश देत याचिका निकाली काढली.
इचलकरंजी पालिकेची आíथक स्थिती नाजूक
इचलकरंजी नगरपालिकेची आíथक स्थिती अतिशय नाजूक असून एकूण देणी सध्या नगरपालिकेवर ९५ कोटी रुपये आहेत. तर उत्त्पन्न फक्त ४० कोटी रुपये आहे. आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी या श्रीमंत पालिकेला कसरत करावी लागते आहे. त्यामुळे ही एक चिंतेची बाब समोर आली.
रुग्णांना फायदा- वकील धर्यशील सुतार
पहिल्यापासून राज्य शासनाकडे हे रुग्णालय हस्तांतरित करण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम होतो. आज आम्ही आमची कोणतीही हरकत नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. त्यामुळे भविष्यात हे रुग्णालय राज्य शासन सक्षमपणे चालवेल अशी अशा आहे.