|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : पंचगंगा नदीप्रेमी आणि पर्यावरण अभ्यासकांची चिंता दूर होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. नदीचे औद्योगिक सांडपाणी, मृत माशांचा खच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सांडपाणी, जलपर्णी, काळेकुट्ट वाहणारे पाणी अशा अनेक कारणांमुळे नदीचे प्रदूषण पर्यावरणमंत्र्यांनी आदेश देऊनही दूर होताना दिसत नाही. एका साखर कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली असली तरी त्यालाही मतभेदाची किनार आहे. पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सतावत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या असल्या तरी त्या कागदावर राहिल्या आहेत. उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी आदेश देऊनही नदीचे प्रदूषण थांबता थांबत नाही अशी दुरवस्था आहे. गेल्या महिन्यात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कोल्हापूरला भेट दिल्यावर पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रदूषणाची कारणमीमांसा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरी सांडपाणी, नाल्याद्वारे मिसळणारे सांडपाणी, औद्योगिक रसायनयुक्त सांडपाणी अशा कोणत्या कारणामुळे प्रदूषण होत आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जात आहे, असे मोजके उत्तर त्यांनी दिले होते. कारवाई वादग्रस्त पर्यावरणमंत्र्यांची पाठ वळून आठवडा होतो न होतो तोच नदीतील मृत माशांची समस्या उद्भवली. कोल्हापुरातील राजाराम बंधारापासून ते करवीर, हातकणंगले व शिरोळ या तीन तालुक्यांत डझनभर ठिकाणी सव्वा ते अर्धा किलो मीटर इतक्या अंतरात मृत माशांचा खर्च पडला. ही समस्या उद्भवल्यावर पर्यावरणमंत्री ठाकरे यांच्याकडे मुंबईत बैठक झाली. त्यांनी नदी प्रदूषणास उत्तरदायी घटकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ राजाराम सहकारी साखर कारखान्याला उद्योग बंद ठेवण्याची नोटीस बजावली गेली. तथापि कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, नदीकाठच्या ग्रामीण भाग यांचे सांडपाणी, तीन औद्योगिक वसाहतींतील रासायनिक सांडपाणी, इचलकरंजीतील कापड प्रक्रिया उद्योगातील (सीईटीपी) प्रकल्पाचे सांडपाणी या वादग्रस्त घटकांना अभय दिल्याने कारवाईवर प्रश्नचिन्ह लागले. राजाराम कारखान्याचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी कारखान्यावरील कारवाई म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशीचा प्रकार आहे. कारखान्याने प्रदूषण रोखले असतानाही काही तरी कारणे शोधून जाणीवपूर्वक करण्यात आली आहे, असा आरोप केला आहे. कारखाना व्यवस्थापनाचा मथितार्थ राहता त्याला आजी-माजी आमदारांच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी ध्वनित होते. नदी प्रदूषणाला राजकीय प्रदूषणाची लागण झाली आहे का, असाही प्रश्न उद्भवत आहे. आर्थिक मर्यादा महापालिकेच्या आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांनी महापालिकेची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभी केली आहेत. त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी भरीव निधीची गरज नमूद केली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी ३९ गावांचे सांडपाणी थेट नदीत मिसळते याची कबुली देताना १२ ठिकाणी उपाययोजना केल्या आहेत. उर्वरित ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्प उभे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता व्यक्त केली. कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, इचलकरंजी नगरपालिका, सीईटीपी आदींच्या सांडपाणी प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार कधी आणि हे काम पूर्ण होणार कधी, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. तोवर नदी प्रदूषणाची तीव्रता वाढतच राहणार हे स्पष्ट आहे. जलपर्णीचा विळखा पंचगंगा नदी प्रदूषणाची कारणे वाढतच आहेत. गेल्या दोन दिवसांत नदीला जलपर्णीचा विळखा पडला आहे. दीर्घ अंतराच्या जलपर्णीमुळे नदीची गटारगंगा बनली आहे. दरवर्षीच जलपर्णीने नदीपात्र व्यापले जात असताना त्यावरील ठोस, दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. नदी प्रदूषणाला अनेक घटक कारणीभूत असताना कोणत्याही घटकांवर धडक कारवाई केली जात नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रदूषित घटकांना टाळे ठोकावे असे आदेश दिले असले तरी कोल्हापुरातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कार्यपद्धती पाहता त्यांचे हात अर्थपूर्णरीत्या बांधले गेले असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगतात.
