कोल्हापूर शहरातील टोल विरोधी आंदोलन संपूर्ण राज्यात गाजले होते. या आंदोलनामुळे अखेर शहरातंर्गत होणारी टोल आकारणी रद्द करावी लागली होती. पण कोल्हापूर महापालिकेच्या आजच्या (गुरूवार) अंदाजपत्रकीय सभेत पुन्हा एकदा बाहेर गावच्या वाहनांसाठी प्रवेश कर आकारणीचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेच्या महसुली उत्पन्नात सुमारे १५ ते २० कोटींच्या टोलवाढीची अपेक्षा आहे. अंतर्गत टोल आकारणीमुळे कोल्हापूर पालिकेतील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. हे उदाहरण ताजे असतानाच पुन्हा एकदा याच सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या दाराने टोल आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने याविरोधात पुन्हा एकदा वादाचे काहूर माजण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापूर शहरातील ४९ किमी अंतराचे अंतर्गत रस्ते बीओटी तत्वावर करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. आयआरबी कंपनीने हे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यातील विविध प्रकारचे दोष दाखवत वाहनांवरील टोल आकारणी रद्द करावी या मागणीला ५ वर्षांपूर्वी जोर चढला होता. मुळचा १८० कोटी रूपये खर्चाचा हा प्रकल्प २२० कोटींवर गेला. तर आता आयआरबी कंपनीच्या मते या प्रकल्पावर सुमारे ५५० कोटी रूपये खर्च झाल्याचा दावा केला जात आहे. टोल आकारणीचे आंदोलन तापल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला याचा मोठा फटका बसला होता. सत्तांतर झाल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टोल रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठबळ दिले. अशी वादग्रस्त पार्श्वभूमी असतानाही गुरूवारी पुन्हा एकदा कोल्हापूर महापालिकेने टोल आकारणी करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय सभेत सादर केला आहे. प्रारंभी शहरातील वाहने वगळून प्रवेश कर आकारण्यात यावा, असे याबाबतच्या प्रस्तावात म्हटले होते. पण ग्रामीण भागात राहणारे जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांच्याकडून प्रखर विरोध होणार हे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील वाहने वगळून प्रवेश कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत १५ ते २० कोटींची भर पडण्याची शक्यता असली तरी या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय टोलविरोधी आंदोलन उचल खाण्याची शक्यता दिसत आहे. या निर्णयाने पालिकेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा वादाची फोडणी टाकली आहे.
