कोल्हापूर : ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना,काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक करून पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पाटील म्हणाले,की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ. काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तिहेरी चाचणी आवश्यक
ते म्हणाले,की सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली तिहेरी चाचणी पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार सांख्यिकी आकडेवारी गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले. परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे.