|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : ‘जकाती’चे जीवनसत्त्व असल्याने राज्यातील नगरपालिकांची आर्थिक प्रकृती उत्तम होती. त्याऐवजी सहायक अनुदान सुरू केल्याने नगरपालिकांचे आर्थिक कुपोषण सुरू झाले. तर, गेल्या वर्षभरापासून नगरपालिकांच्या सहायक अनुदानात सुमारे ४० टक्के कपात झाल्याने नगरपालिकांचे अर्थकारण निसत्त्व बनले आहे. राज्यातील ३६८ नगरपालिकांच्या आर्थिक विकासकामांवर याचा परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक नगरपालिकांचा अर्थसंकल्प यावेळी घटला आहे. महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे स्थलांतर शहरी -निमशहरी भागांमध्ये होऊ लागले. यातून राज्यात नगरपालिका आणि अलिकडच्या काळात तालुक्यांना नगरपंचायतीचा दर्जा दिला जात असल्याने अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था वाढत चालल्या आहेत. महाराष्ट्रात अ वर्गाच्या १८ वर्गाच्या, ब वर्गाच्या ७३ तर क वर्गाच्या १४१ नगरपालिका आहेत. पूर्वी नगरपालिकांमध्ये जकात हा अर्थकारणाचा मुख्य ष्टद्धr(२२९ोत होता. नगरपालिका असलेल्या शहरांची लोकसंख्या व व्यापार वाढत जात असल्याने जकातीतही लक्षणीय भर पडत चालली होती. त्यातून काही नगरपालिका तर या जिल्ह्य़ाचे शहर असलेल्या शहरांपेक्षा अर्थकारणात बलिष्ठ होत्या. मात्र शासनाने दहा वर्षांपूर्वी (सन २००९-१०) नगरपरिषद यांना देण्यात येणारे जकात व व महागाई दत्ता अनुदान बंद करून शासनाने नगरपालिका सहाय्यक अनुदान सुरू केले. तसेच, शासन नगर विकास विभाग निर्णय २५ ऑगस्ट २०१४ नुसार या नगरपरिषदांची मालमत्ता व इतर करांची वसुली ९० टक्के किंवा जास्त असल्यास त्या नगरपालिकांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे. नगरपालिकांच्या जकातीची कवचकुंडले काढून घेतल्याने त्यांची????? क्षीण बनली. सहायक अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन खर्च लागत असल्याने विकासकामासाठी नगरपालिकेचा स्वनिधी व शासनाचा अन्य विकासकामासाठी मिळणारा निधी यावर अवलंबून राहावे लागल्याने नगरपालिकेची विकासाची गती मंदावली. अशातच आता गेल्या वर्षभरापासून नगरपालिकांच्या सहायक अनुदानात लक्षणीय प्रमाणात कपात केल्यामुळे नगरपालिकांना विकास कामांचा गाडा हाकणे कठीण बनले आहे. नगरपालिकांच्या तिजोरीत खडखडाट राज्य शासनाकडून सहायक अनुदानात कपात होत चालल्याने नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती आर्थिक नगरपालिकांची तिजोरी खंक झाली आहे. याबाबत औद्योगिक शहर असलेल्या आणि राज्यातील श्रीमंत नगरपालिका असा लौकिक असलेल्या इचलकरंजी नगरपालिकेचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. या पालिकेला सन १०१९ - २० या आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे ५२ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित असून ४० कोटी प्राप्त झाले आहेत. १९ कोटी ८३ लाख रुपये अप्राप्त अनुदान आहे. फेब्रुवारी महिन्यातचे अनुदान ९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना केवळ २ कोटी ६२ लाख रुपये इतके अनुदान प्राप्त झाले आहे. एकंदरीत आजवरचा हिशोब पाहता सहायक अनुदान ५०० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना प्राप्त अनुदान ४१६ कोटी रुपये आहे. खेरीज, सातव्या वेतनप्रमाणे वाढीव अनुदान ८३ कोटी ६५ लाख रुपये असून त्याचे प्रलंबित सहायक अनुदान १६६ कोटी रुपये आहे. ३ लाख लोकसंख्येच्या या नगरपालिकेचे गतवर्षीचा अर्थसंकल्प हा ४७४ कोटी रुपयांचा होता यावेळी तो ४१७ कोटी रुपये इतका कमी झाला आहे. याला प्रामुख्याने सहायक अनुदानात झालेली कपात कारणीभूत ठरली आहे. प्रशासनाची तारेवरची कसरत सहायक अनुदानात कपात झाल्यामुळे प्रशासनाची ही प्रशासनालाही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विकास कामे होण्यासाठी नगरसेवक, नागरिक, सेवाभावी संस्था यांचा दबाव वाढ असल्याने प्रशासनाची कोंडी होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मुख्याधिकारी संघटनेचे माजी सरचिटणीस त्र्यंबक डेंगळे पाटील यांनी लोकसत्ता’ला सांगितले की, ‘सहायक अनुदानात कपात झाल्यामुळे केवळ वेतन व निवृत्ती वेतन यावरच निधी खर्च होत आहे. काही नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची रक्कम ही समपातळीवर आहे. काही नगरपालिका सेवेतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या दीडपट आहे. थकीत सहायक अनुदान मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र याच वेळी नगरपालिकांनी केवळ शासनावर अवलंबून न राहता निधी संकलनाचे स्रोत वाढवून वसुलीकडे लक्ष दिले पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य योजनातून निधी मिळत असून तो उपलब्ध करण्यासाठी पाठपुरावा केला तर विकास कामासाठी निधीची उणीव भासणार नाही हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.’ केंद्र शासनाचा परिणाम याबाबत नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, इचलकरंजी नगरपालिकेला दरमहा सुमारे पंधरा कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होणे गरजेचे असताना गेले वर्षभर दरमहा दहा कोटी रुपये मिळत आहेत. वर्षभरात साठ कोटी रुपये कमतरता भासत आहे. यातून वेतन वगळता अन्य विकास कामे करता येत नाहीत. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला जीएसटीची सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. याचा परिणाम राज्य शासनाकडून नगरपालिकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर होत आहे. ही आर्थिक घडी सुरळीत होईपर्यंत नगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा विकलांग झाल्या आहेत.’
