दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : साखरसाठय़ाची चिंता आणि एकरकमी ऊस एफआरपीचा संघर्ष यातून मार्ग काढण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी इथेनॉल उत्पादनवाढीचा पर्याय पश्चिम महाराष्ट्राच्या ताज्या दौऱ्यात प्रकर्षांने अधोरेखित केला आहे. राज्यातील साखर कारखाने इथेनॉलकडे वळत असताना शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याच्या भूमिकेला जोरदार विरोध करतानाच इथेनॉल निर्मितीमुळे कारखाने अर्थक्षम होण्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. शेतकरी संघटनांनीही इथेनॉलसह साखर उद्योगाचे प्रश्न समजून नीटपणे घेण्याची गरज राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील साखरेची मागणी सुमारे २५० लाख टनांची असताना दरवर्षी ३५० लाख टनांहून अधिक निर्मिती होत असते. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी १०० लाख टन साखर शिल्लक असते. दरवर्षीची शिल्लक साखर, त्याचे कर्ज, व्याज याची चिंता साखर उद्योगाला भेडसावत आहे. साखर उद्योगातील हे प्रश्न मांडले असता केंद्र सरकारने साखर निर्यात अनुदान आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले. शासनाने इथेनॉल खरेदीचा प्रति लिटर सुमारे ६० रुपये लिटर दर निश्चित केल्याने कारखान्यांना आर्थिक सक्षम होण्याचा एक मार्ग उपलब्ध झाला आहे. इथेनॉल निर्मितीचे समर्थन करणाऱ्या शरद पवार यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील ताज्या दौऱ्यात त्यांनी ही भूमिका सविस्तरपणे मांडण्यास एक सबळ कारण मिळाले.
शिरोळ येथील दत्त साखर कारखान्याचे दिवंगत अध्यक्ष, आमदार सा. रे. पाटील पुरस्कारप्राप्त शरद पवार यांच्यासोबत मंचावर माजी खासदार राजू शेट्टी होते. त्यांनी राज्य शासनाच्या दोन तुकडय़ांत एफआरपीविरोधात संघर्ष सुरू केला आहे. त्यामुळे पवार यांनी शेट्टी यांचा नामोल्लेख करीत इथेनॉल महिमा े विशद केला. ‘इथेनॉल निर्मितीमुळे २१ दिवसांत हमखास पैसे मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. पुढील काळात पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिश्रण केले जाणार असल्याने कारखान्यांच्या महसूल समस्या खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतात. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ते फायदेशीर ठरणार आहे. इथेनॉल उत्पादन साखर उद्योगासाठी लाभदायक ठरू शकते,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
इथेनॉलचे गाजर
महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी इथेनॉल उत्पादन पर्याय हा व्यवहार होऊ शकत नाही, असे नमूद करीत संघटनेच्या बैठकीत पवार यांच्या निर्मितीच्या धोरणावर प्रहार केले. ‘इथेनॉल उत्पादन करणारे कारखाने मर्यादित आहेत. सर्व कारखाने याचे उत्पादन करणार असले तरी त्यास दीर्घ कालावधी लागणार आहे. केवळ रसापासून इथेनॉल निर्मिती हे आर्थिक व्यवहार्य ठरत नसल्याचे साखर अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
ऊस तोडणी, वाहतूक खर्चाप्रमाणे साखर उताराही गतवर्षीप्रमाणे धरून एफआरपी देणे शक्य आहे. या सर्व बाबी माहीत असूनही साखर कारखानदारी वेळकाढू भूमिका घेऊन घेत आहे. त्यातून इथेनॉल निर्मितीचे आणखी एक गाजर त्यांनी पुढे केले आहे. कारखानदारांनी कोणते उत्पन्न घ्यावे हा त्यांचा प्रश्न असला तरी एकरकमी एफआरपी मिळाली नाही तर कारखानदारांविरोधात संघर्ष उभा करण्यात येईल,’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कारखानदारांचा सूर वेगळा
इथेनॉल निर्मितीमागील अर्थकारण शेतकरी संघटनेचे नेते नीट समजून घेत नसल्याचा साखर कारखानदारांचा सूर आहे. साखर उत्पादित झाल्यापासून ती विक्री होईपर्यंत दर महिन्याचा मिळणारा कोटा हा दीर्घकाळ लांबत राहिल्याने साखर कधीही विकता येत नाही. अशा वेळी कारखान्यांवर पडणारा कर्ज, व्याज यांचा बोजा पाहता एकरकमी एफआरपी देण्यात अडचणी आहेत, असे सांगितले जाते. याबाबत राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले की, यंदा सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलमध्ये साखरेचे उत्पादन कमी झाले असल्याने भारतीय साखरेला बऱ्यापैकी दर मिळत आहे. इथेनॉल निर्मिती करण्याचा कालावधी दीड वर्षांचा आहे. राज्यात सहकारी व खासगी असे एकूण २०० कारखाने असून यापैकी सुमारे १२५ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्राचे इथेनॉल धोरण पाहता ते साखर कारखाने आणि शेतकरी या दोघांसाठीही लाभदायक ठरू शकते, असा दावा त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
