कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढ राजकीय ताकदीच्या विभागणीमध्ये अडकली आहे. लोकप्रतिनिधी आमनेसामने उभे ठाकल्याने कोणाची ताकद अधिक त्या बाजूने हद्दवाढीचा कल झुकण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हद्दवाढ व्हावी आणि ती रोखली जावी, या दोन्ही बाजूला समान राजकीय शक्ती असल्याने लोकप्रतिनिधींचा राजकीय जोर किती, याचाही निकाल लागणार आहे. यामुळे राज्य शासन कोणत्या बाजूने जायचे या कोंडीत सापडणार असून, हद्दवाढीच्या भवितव्यावर टांगती तलवार लटकत आहे.
कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचे दुखणे गेल्या चार दशकाचे. नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत होऊन तीन तपाहून अधिक काळ पडद्याआड गेला. इतक्या प्रदीर्घ काळानंतरही हद्दवाढीचे घोडे अडलेले आहे. राज्यातील काही शहरांची दोन-तीन वेळा हद्दवाढ झाली, पण कोल्हापूरची हद्दवाढीची सीमा सीमितच राहिली.
या आठवडय़ातील दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. जिल्हाधिकारी अमित सनी यांनी हद्दवाढ व्हावी, या अभिप्रायाचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला. तर उच्च न्यायालयाने हद्दवाढीच्या जनहित याचिकेचा निर्णय देताना याबाबत राज्य शासनाकडे चेंडू टोलवला. या पाश्र्वभूमीवर, हद्दवाढीच्या संघर्षांचे बिगूल वाजले आहे. या वादात लोकप्रतिनिधी ओढले गेले असून, त्यांच्यात हद्दवाढीच्या बाजूने झुकलेले आणि त्याचे प्रतिस्पर्धी असे उघड तट पडले आहेत. दोन्ही तटांत समान राजकीय बळ असल्याने कोणाची सरशी होणार याची जिज्ञासा आहे. मुख्य म्हणजे मतांचा गठ्ठा डोळय़ांसमोर ठेवून आमदार-खासदार संघर्षांत उतरल्याने त्यालाही शहर विरुद्ध ग्रामीण लोकप्रतिनिधी असेही स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
हद्दवाढीचे समर्थन करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, काँग्रेस आमदार सतेज पाटील, शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर हे लोक प्रतिनिधी पुढे सरसावले आहेत. भाजप नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील याच विचाराचे आहेत. तर हद्दवाढ विरोधाची कड घेणाऱ्यांमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, शिवसेनेचे आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार चंद्रदीप नरके, भाजप आमदार अमल महाडिक या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे.
समर्थक विरोधक अशा दोन्ही बाजूंच्या लोकप्रतिनिधींची वैचारिक बठक काहीही असली तरी त्यामागे आपल्या मतदारसंघातील मतदारांची मर्जी सांभाळण्याचा मुख्य हेतू आहे. भविष्यातील राजकारणावर डोळा ठेवून सोयीची बाजू घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे समर्थक व विरोधक या दोन्हींकडे तुल्यबळ राजकीय ताकद दिसते. त्यामुळे राज्य शासनालाही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय बळाकडे आणि भविष्यातील राजकारण याकडे लक्ष द्यावे लागणार असल्याने दिसते. तितक्या सहजी निर्णय घेणे शासनाला सहजशक्य नाही. लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय ताकदीच्या विळख्यात सापडलेल्या हद्दवाढीच्या विषयाची जबर कोंडी झाली आहे.