|| दयानंद लिपारे मंदीमुळे यंत्रमाग व्यवसायाला जबर फटका कापडाचे घटत चाललेले दर, सूत दरात होणारी वाढ, विजेचे चढते दर, नोटबंदी - जीएसटीचा विपरीत परिणाम अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाचे चक्रबंद पडत चालले आहे. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, विटा आदी प्रमुख केंद्रात यंत्रमाग बंद पडण्याचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात असल्याने रोजचे लाखो मीटर कापडाचे उत्पादन ठप्प झाले आहे. मध्य प्रदेशातील बुऱ्हाणपूर, कर्नाटकातील निपाणी अशा परराज्यातील यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आला आहे. ही परिस्थिती सुधारण्याचे लक्षणे दिसत नसल्याने उद्योजक हवालदिल झाला आहे. वस्त्रोद्योगाची वीण उसवली असताना शासकीय पातळीवरूनही दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातही यंत्रमाग व्यवसायाला गेल्या काही महिन्यापासून मंदीच्या झळा बसत आहेत. राज्याच्या अर्थकारणात वस्त्रोद्योगाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. देशात शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणून याकडे पाहिले जाते. देशात २० लाखांहून अधिक यंत्रमाग असून त्यापैकी १२ लाखांहून अधिक एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत. गेल्या काही महिन्यापासून यंत्रमाग व्यवसायाला घरघर लागली आहे. कापड विक्रीच्या तुलनेत मिळणारा दर कमी असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. आर्थिक गणित चुकत चालल्याने काही यंत्रमागधारकांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकारही घडले आहेत. यंत्रमाग व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून घोषणा होत असल्या तरी अंमलबजावणीच्या नावाने आनंद असल्याने याही पातळीवर निराशा झाली आहे. यंत्रमागधारक नुकसान सोसून व्यवसाय चालवीत आहे. यंत्रमाग व्यवसायात १२ तासांची एक अशा दिवसात दोन पाळ्या होतात. बहुतांशी यंत्रमाग केंद्रातील यंत्रमागधारकांनी आठवडय़ातून दोन-तीन पाळ्या बंद केल्या आहेत. कापडाच्या मागणीत घट यंत्रमागधारकांनी उत्पादित केलेल्या कापडाला अपेक्षित दर मिळत नाही. तर, दुसरीकडे सूत, वीज, कामगार मजुरी यांच्या दरात वाढ होतच आहे. नुकसान कशा प्रकारे होत आहे याचा तपशील राज्याच्या विविध केंद्रातील यंत्रमागधारक प्रतिनिधींनी तपशीलवार कथन केला. पॉपलिन या प्रकारचे कापड २४ रुपये ५० पैसे मीटर या दराने विकले जात होते, आता दर २३ रुपये झाला आहे. याचा अर्थ यंत्रमागधारकांना प्रति मीटर दीड रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे. असाच फटका अनेक प्रकारच्या कापडाला बसला आहे. दररोज लाखो मीटर कापडाचे उत्पादन होत असल्याने कोटय़वधींचे नुकसान सोसून व्यवसाय चालवावा लागत आहे. तर, दुसरी बाजूला सुताचे दर ५ किलोला १ हजार रुपये होते, आता ते ११०० रुपये झाले आहे. म्हणजे सूत दरात वाढ होत असताना कापडाचे दर कोसळत चालले आहेत, असे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले. एकीकडे, मंदीमुळे यंत्रमागधारकांनी कापड उत्पादन जवळपास निम्मे केले आहे. मात्र, तरीही कापडाची विक्री होत नाही. बाजारात कापडाचे दर कमी होऊनही मागणी नाही, उठाव होत नाही. १ हजार तागे खरेदी करणारा व्यापारी आता धड २०० तागेही खरेदी करण्यास तयार नाही, अशी खंत भाजपशी संबंधित कोल्हापूर जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक राशिनकर यांनी व्यक्त केली. नोटाबंदीचा मोठा परिणाम आजही या व्यवसायाला जाणवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या अनेक केंद्रांप्रमाणेच भिवंडी-मालेगाव या मोठय़ा यंत्रमाग केंद्रावर मंदीचा विपरीत परिणाम झाला आहे. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन कमी करूनही कापडाला मागणी नाही. कापडाची विक्री केल्यानंतर त्याची देयके मिळण्याचा कालावधी ३-४ महिन्यापर्यंत वाढल्याने नुकसानीत आणखी भर पडली आहे, असे भिवंडीतील पद्मानगर पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम वनगा यांनी सांगितले. केंद्राने कापसाचा हमी भाव दीडपट वाढवून जाहीर केला आहे. पर्यायाने कापसाचे दर दीडपट वाढवून राहणार आहेत. त्या प्रमाणात सुताचे व कापडाच्या दराची हमी कोण घेणार आहे याचा विचार केंद्र शासनाने केलेला नाही. यापुढे कापसाच्या दराशी निगडित सुताचे दर व सुताच्या दराशी निगडित कापडाचे दर मिळू शकले तरच हा व्यवसाय सुरू राहील, अन्यथा नुकसानीत येऊन हे दोन्ही उत्पादक घटक बंद पडतील, अशी भीती विटा यंत्रमाग सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केली. नोटबंदी, जीएसटीचा परिणाम नोटबंदी आणि जीएसटी या निर्णयाचे गंभीर परिणाम यंत्रमाग उद्योगावर झाला आहे. निर्णय होऊन दीड वर्षे झाले तरी याच्या फटक्यातून विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमाग उद्योग अद्यापही सावरला नाही. कापड व्यवसायातील काळ्या पैशाचे व्यवहार बरेचसे कमी झाले आहेत. पण, पूर्वीची पद्धत बदलल्याने व्यापारी खरेदी करण्यास उत्साह दाखवीत नाहीत. तर, अडते आपला फायदा सोडण्यास तयार नाहीत. जीएसटीचे परतावे मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मदतीसाठी सरकारला साकडे यंत्रमाग व्यवसाय मंदीत सापडला की त्याला मदत करण्यात शासन आजवर नेहमीच पुढाकार घेत आले आहे. त्यामुळे आताही यंत्रमागधारक संघटनांनी काही मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. त्यामध्ये कर्नाटक व तामिळनाडूच्या धर्तीवर साध्या यंत्रमागासाठी प्रति युनिट एक रुपयाप्रमाणे वीजपुरवठा करावा, व्यवसायासाठी चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा, व्यवसायाला पोषक असे निर्यात धोरण राबवावे, सूत साठेबाजी व गैरप्रकारास आळा घालण्यासाठी सूत दर एक महिना स्थिर ठेवावेत, अडते, ट्रेडिंगधारकांची अपप्रवृत्ती रोखावी आदी मागण्या यंत्रमागधारकांनी शासनाकडे मांडल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता झाल्यास संकटातील यंत्रमाग व्यवसायाला किमान मोकळेपणाने श्वास घेता येईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. सूत व्यापाऱ्यांनीही कारखानदारांना वेठीस न धरता सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासन निर्णयानंतर झालेल्या साखर वाटपाची यथेच्छ खिल्ली उडवली जात असून लोकप्रतिनिधींवर टीकेचा भडिमार होत आहे.
