प्रलंबित मागण्यांच्या मान्यतेसाठी सोमवारी जिल्ह्यात शाळा बंद करण्यात आले. शैक्षणिक कामकाज बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येऊन तेथे धरणे आंदोलन करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती व शैक्षणिक व्यासपीठातर्फे करण्यात आलेल्या आंदोलनात ३० हजारांहून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक सहभागी झाल्याचा दावा शैक्षणिक व्यासपीठाचे सभाध्यक्ष एस.डी. लाड यांनी केला.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक यांच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. नीट कायमची रद्द करावी, वेतनेतर अनुदान सर्व शाळांना मिळावे, वीस पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत, शाळा तेथे मुख्याध्यापक असलाच पाहिजे, सन २०१५-१६ च्या संचमान्यतेला स्थगिती द्यावी, शिक्षक भरतीस परवानगी देऊन भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच असावी, आदी मागण्या प्रलंबित आहेत. शासनाकडून काही अशैक्षणिक निर्णय घेतले गेल्याने त्याचा परिणाम होत आहे. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले.