|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : सातत्याने येणाऱ्या महापुराच्या पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवावा याबाबत मतांतरे आहेत. महापुराचे पाणी बोगद्याद्वारे राजापूर बंधाऱ्यात तसेच दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा मानस जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. त्या भूमिकेला शेतकरी नेते आणि पर्यावरण अभ्यासकांकडून विरोध होत आहे. यामुळे हा पर्याय पुढे जाणार की वादात अडकणार, असा वादाचा मुद्दा उद्भवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराचा धोका वाढत असल्याचे चित्र सातत्याने दिसत आहे. २००५ साली आलेल्या महापुराने या भागाची वाताहत केली होती. २०१९ साली त्याहून अधिक मोठा महापूर आला होता. यंदा जुलैमध्ये तीनच दिवस पडलेल्या ढगफुटीसारख्या पावसाने नदीच्या पाणी पातळी विक्रमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या भागात महापुराचे संकट कायमचे घोंघावणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जगभरचे हवामानतज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक यांनी या आशयाचे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे महापुराच्या पाण्याचे नेटके नियोजन करणे काळाची गरज बनली आहे. मालमत्ता, शेती, मनुष्यहानी याला झळ न बसता नियोजन कसे करता येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापूर ओसरल्यानंतर आता विविध सामाजिक संस्था, विद्यापीठे येथे परिसंवाद, चर्चासत्रांचे आयोजन केले जात आहे. त्यामध्ये शासनाच्यावतीने या दिशेने नियोजनाबाबत काही भूमिका मांडली जात आहे. ती मांडली जात असतानाच त्याच्या विरोधाचा पवित्रा घेतला गेला आहे. त्यातून मतांतरांच्या लाटा उसळत आहेत. अव्यवहार्य योजना? मंत्र्यांनी मांडलेल्या शासकीय भूमिकेला प्रखरपणे विरोध होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यातून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महापुराचे पाण्याच्या नियोजन करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. त्यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना धारेवर धरले आहे. ‘कृष्णा पंचगंगा नदीतील महापुराचे पाणी बोगद्यातून दुष्काळी भागाला वळवण्याच्या घोषणा निवळ धूळफेक आहे. अशा मोठ्या भांडवली खर्चाच्या योजना आखून त्यातून पैसे खाण्याचा उद्योग होणार आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांची ही योजना कधीच पूर्ण होणार नाही. जे सूर्याला दिसत नाही ते जयंत पाटील यांना दिसते,’ अशा शब्दात शेट्टी यांनी या योजनेची वासलात लावली आहे. दुसरीकडे पर्यावरण अभ्यासकांनी ही या योजनेच्या विरोधाचा पुनरुच्चार केला आहे. कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठात झालेल्या चर्चासत्रात राज्य शासनाच्या महापूर नियोजन समितीचे (राजीनामा दिलेले) सदस्य, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी महापुराच्या अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याची भीमा कृष्णा स्थिरीकरण योजनेला विरोध दर्शवला आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या दोघांचेही यात नुकसान होणार आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरीला लवादाने विरोध केला असतानाही योजना राबवण्याचा अट्टहास कशासाठी आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी नेणे हेच अयोग्य आहे. त्यातून जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. या दुष्परिणामाची माहिती असूनही या योजनेवर ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पुन्हा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाने १२ हजार कोटी रुपये गुंतवून प्रकल्प पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. हा कोरडा विकास असून यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे मुद्दे मांडले आहेत. महापुराच्या पाण्याची तीव्रता प्रचंड असताना काही टीएमसी इतकेच पाणी वळवणे व्यवहार्य ठरणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाऊस पडला तर दुष्काळी भागाला पाणी देण्यावरून नवा प्रादेशिक वाद उद्भवू शकतो. ‘कमी वेळात जास्त पाऊस’ हे नवे अविभाज्य ठरू पाहणारे समीकरण गृहीत धरून राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी स्वतंत्र पूर नियंत्रण नीती अवलंबली पाहिजे. कायदा करून नियमावली व अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशी पुरंदरे यांची भूमिका आहे. शासनाची संकल्पना आणि नदीकाठच्या शेतकरी नेत्यांची, पर्यावरण अभ्यासक यांची भूमिका यातील टोकाचे मतभेद पाहता महापुराच्या पाण्याचे नियंत्रण करणारी योजना पुढे रेटली जाणार का, याविषयी वाद निर्माण झाला आहे. संकल्पना काय? महापुराचे पाण्याचा धोक्याचे नियोजन करण्यासाठी शिरोळ तालुक्यातील पंचगंगा नदीचे पाणी याच तालुक्यातील राजापूर बंधाऱ्यात सोडण्याची संकल्पना जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मांडली आहे. याच वेळी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यात वळवण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला आहे. बोगद्याद्वारे पाणी वळवल्यामुळे दरवर्षी या भागात होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होईल. शिरोळ तालुक्यात पाणी तुंबून राहणार नाही. ते अधिक गतीने प्रवाहित होऊन पुढे कृष्णा नदीतून पुढे सरकेल, असे यामागचे नियोजन आहे. दुष्काळी भागात पाणी वळवण्याचे कामाने काही प्रमाणात गती घेतली आहे. कृष्णा-भीमा नदी जोड प्रकल्पातील शेवटच्या पाचव्या टप्प्याचे काम वेगात आले आहे. या योजनेत उजनी धरणातील पाणी सुरुवातीला बोगद्यातून ते सीना-कोळेगाव धरणात सोडले जाणार आहे. २७ किलोमीटर बोगद्याचे काम सुरू आहे.
