एफआरपी कायद्याप्रमाणे चौदा दिवसांत एकरकमी शेतकऱ्यांना पसे न देणाऱ्या कारखान्यांच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत, कारखाना व्यवस्थापनावर महसुली जप्तीची कारवाई करावी, या मागणीसाठी शिवसेनेने प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढला. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साखर सहसंचालक सचिन रावळ यांना घेराव घालून साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असताना साखर आयुक्त बघ्याची भूमिका घेणार असतील, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘चक्का जाम’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे अद्यापही गत हंगामातील थकीत बिले मिळालेली नाहीत. याबाबत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले असताना यामध्ये आता सत्तेचा घटक असलेला शिवसेनेही उडी घेतली आहे. या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढला. रावळ यांना घेराव घालून विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. मागील थकीत एफआरपी किती, अशी विचारणा करत चालू हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात पसे मिळालेले नाहीत. तरीही संबंधितांवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी केली. तर मुरलीधर जाधव यांनी चौदा दिवसांत एफआरपीप्रमाणे पसे दिलेले नाहीत, त्यांचा लेखापरीक्षकांकडून अहवाल तयार करावा व त्यांच्या महसुली जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
साखर कारखानदारांच्या लॉबीसमोर साखर आयुक्त नाचत असल्याचा आरोप जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी केला. प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावळ यांनी मंत्री समितीच्या निणर्यानुसार कारखान्यांना एक महिन्याची मुदत दिली असून त्या वेळेत एफआरपी न देणाऱ्यांवर आयुक्तांना दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन केल्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण केले. शुभांगी साळोखे, सुषमा चव्हाण, बाजीराव पाटील, भिकाजी हाळदकर, प्रकाश पाटील, संभाजी भोकरे, तानाजी आंग्रे आदी उपस्थित होते.
 ‘बिद्री’च्या ५० हजारांच्या बोनसची चर्चा
बिद्री सहकारी कारखान्याने अपात्र कर्जमाफीतील बेकायदेशीर ५० हजारांची कपात केल्याची तक्रार करंजिवणे (ता. कागल) येथील शेतकरी लक्ष्मण लाड यांनी करीत बिद्रीने मला दिवाळीत ५० हजारांचा बोनस दिल्याची पावतीच सहसंचालकांना दाखवली. याबाबत रितसर अर्ज करा, त्याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन सहसंचालक रावळ यांनी दिले.