कोल्‍हापूरः कापूस दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाच्या वतीने राज्यातील सूतगिरण्यांना सवलतीच्या दरात सूत पुरवठा करण्याचा निर्णय करण्याचे राज्य शासनाने तत्वता मान्य केला आहे. याबाबत बुधवारी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अडचणीतील सूतगिरण्यांचा अभ्यास करून त्या उभे करण्यास शासन प्रयत्नशील असल्याचे पाटील यांनी आश्वस्त केले. राज्यातील सूतगिरण्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस यंत्रमाग केंद्राशी संबंधित आमदार उपस्थित होते. राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सहकारी सूतगिरण्यांच्या समस्यांची मांडणी केली, गतवर्षी राज्य शासनाने कापूस खरेदी केलेली नाही. परिणामी सूतगिरण्यांना व्यापाऱ्यांकडून चढ्या भावात ती खरेदी करावी लागली. यामध्ये सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आल्या. या नुकसान भरपाईपोटी सूतगिरण्यांना कापूस खरेदीच्या १० टक्के रक्कम राज्य शासनाने त्यावेळी व तितकीच रक्कम केंद्र शासनाने ही द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत महासंघाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करावा अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी केली. सूतगिरण्यांच्या वीज दरवाढीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंत्रमाग सहकारी संस्थांना एकरकमी कर्जफेड योजनेत सामावून घ्यावे या मागणीचा प्रस्ताव पश्चिम महाराष्ट्र सहकारी यंत्रमाग संस्था महासंघाचे अध्यक्ष सुनील तोडकर यांनी सादर केला. याबाबत ही निर्णय घेण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
