दयानंद लिपारे, लोकसता कोल्हापूर : साखर कारखान्याच्या इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांच्या घसरणाऱ्या अर्थकारणाला बाळकटी दिली आहे. इथेनॉल निर्मिती केली जात असताना साखर उतारा कमी होत असल्याने कारखाने वाढलेल्या साखर दरावर लक्ष ठेवून साखर निर्मिती करू शकतात. इथेनॉल निर्मितीचे वाढते लक्ष्य गाठताना अडचण होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. हा अडसर दूर करण्यासाठी साखर उत्पादन खर्चाशी निगडित इथेनॉल खरेदीचे दर असावेत, त्याप्रमाणात दरात वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातून व्यक्त केली जात आहे. देशामध्ये मोठय़ा प्रमाणामध्ये साखर निर्मिती होत आहे. गरजेपेक्षा अधिक निर्मिती होत असल्याने साखर साठा वाढत आहे. साखरेचा पुरेसा खप होत नसल्याने कारखान्यांचे आर्थिक समीकरण बिघडले आहे. यासाठी केंद्र शासनाने साखर निर्यात अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे साखर निर्मिती कमी व्हावी यासाठी इथेनॉल निर्मिती केली जात आहे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जुने असले तरी त्याला अलीकडच्या काळामध्ये गती मिळाली आहे. खरेदी दरवाढ अपुरी सध्या आठ टक्के इथेनॉल निर्मिती केली जाते. हे उद्दिष्ट आणखी वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. नव्या धोरणानुसार २०१५ पर्यंत इंधनात १० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण २० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापुढील ५ वर्षांत ते आणखी ५ टक्के वाढवण्यात येईल. त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. काल केंद्र शासनाने इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे दर असे आहेत - ( कंसात प्रति लिटरचे जुने दर) सी हेवी मोलॅसिस ४६ रुपये ६६ पैसे (४५ रुपये ६९ पैसे ), बी हेवी मोलॅसिस - ५९ रुपये ८ पैसे ( ५७ रुपये ६१ पैसे), साखर रसापासून (शुगर सिरप) ६३ रुपये ४५ पैसे ( ६२ रुपये ६५ पैसे). मागील वेळच्या तुलनेत यावेळची खरेदी दरातील वाढ कमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. सन २०१९ मध्ये सी हेवीचे प्रति लिटर खरेदी दर ४३ रुपये ७५ पैसे होते. ते २०२०-२१ मध्ये ४५ रुपये ६९ पैसे झाले. यामध्ये साडेचार टक्के वाढ झाली. अशीच भरीव वाढ बी हेवी व सिरप खरेदी दरात होती. या वेळेच्या खरेदी दरात एक ते दीड टक्के इतकीच वाढ आहे. वेगळे परिणाम शक्य या निर्णयाचे काही वेगळे परिणाम होऊ शकतात. इथेनॉल निर्मिती करताना साखर उताऱ्याचे प्रमाण दीड टक्के घट होते. साडेबारा टक्के उतारा मिळत असेल तर ते प्रमाण ११ टक्कय़ांच्या आसपास राहते. उतारा कमी होणे हेसुद्धा कारखान्यांच्या आर्थिक गणितात बसणारे नाही. ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. नव्या आसवनीसाठी शून्य टक्के प्रदूषणाची अट आहे. इंधनाची तांत्रिक प्रक्रिया करण्यासाठी अधिक खर्च कारखान्यांना करावा लागतो. ही बाबसुद्धा त्रासदायक ठरणारी आहे. या तांत्रिक बाबी लक्षात घेता इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर होणार नसेल तर साखरेचे वधारलेले दर पाहून कारखाने साखर निर्मितीकडे अधिक लक्ष पुरवतील, अशीही एक शंका व्यक्त केली जात आहे. व्यवहार्य धोरणाची गरज ‘केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीचा विचार साखर उद्योगाचे अर्थकारण सुधारण्यास उपयुक्त ठरणारे आहे. १० टक्के इथेनॉल निर्मिती झाल्याने ३५ लाख टन साखर कमी होणार आहे. हे प्रमाण २० टक्कय़ावर गेल्यावर साखर निर्मिती आणखी घटणार आहे. सरकारला साखर निर्यात अनुदान देण्याची गरज पडणार नाही. बी हेवी, सिरप या माध्यमातून राज्यात यंदा १० लाख टन साखर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉल च्या खरेदी दरामध्ये आणखी वाढ केली पाहिजे. ती कारखान्याच्या साखर विक्रीची किंमत अथवा पेट्रोलचे दर यांच्याशी निगडित (लिंक अप) केली पाहिजे केली. ते अधिक व्यवहार्य होऊन साखर कारखान्यांनाही लाभदायक ठरेल,’ असे साखर उद्योग अभ्यासक विजय अवताडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
