मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) १८ महिने उलटले तरी माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशींची अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंबई प्रीमियर लीग ट्वेन्टी-२० स्पर्धेचे (एमपीएल) आयोजन करणारी एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती ही बेकायदा असून ती बरखास्त करण्याचे आणि त्या जागी प्रशासक नेमण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बीसीसीआयनेही याचिकेला पािठबा दर्शवत एमसीएविरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या स्पर्धेला स्थगिती द्यावी किंवा ती रद्द करावी, या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत मात्र न्यायालयाने शुक्रवारी कोणताही निर्णय न दिल्याने स्पर्धा मात्र सुरू राहणार आहे. एमसीएशी संलग्न असलेल्या क्लबचे सदस्य नदीम मेमन यांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने एमसीएसह सर्व प्रतिवाद्यांना याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी, लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत ही सप्टेंबर २०१६ होती. मात्र १८ महिने उलटूनही एमसीएने या शिफारशी अद्याप लागू करण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई प्रीमिअर लीगसारख्या स्पर्धाचे आयोजन करणारी एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती ही बेकायदा असून अशाप्रकारे नवी व्यावसायिक स्पर्धा खेळवण्याचा अधिकारच एमसीएला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. एमसीएतर्फे मोठय़ा प्रमाणावर निधीचा गैरव्यवहार केला जात असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला आहे. एमसीएची ही व्यवस्थापकीय समिती गैरव्यवहार करत असून तिनेच मुंबई प्रीमिअर लीगचे आयोजन केले आहे. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी समितीने दोन कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच स्पर्धेच्या आयोजनातून येणारा निधी समितीच्या सदस्यांनी उभ्या केलेल्या मध्यस्थांच्या माध्यमातून अन्यत्र वळवण्यात येणार असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. शिवाय एमसीएतर्फे आयोजित केलेली ही स्पर्धा तातडीने रद्द करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करून एमसीएच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी तिथे प्रशासक नेमण्याची मागणी केली आहे. बीसीसीआयनेही याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे. तसेच एमसीए लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची बाब लक्षात घेता एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करायला हवी, असेही बीसीसीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. क्रिकेटमधील बेकायदा कारवायांना चाप लावण्यासाठी तसेच कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी लोढा समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या.
