भारतात क्रिकेटसह अन्य खेळांमध्ये जुगार आणि सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस विधी आयोगाने सरकारकडे केली आहे. आपल्या अहवालात विधी आयोगाने मॅच फिक्सिंग आणि खेळातील फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्याचीही शिफारस केली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचनेतंर्गत जुगार आणि सट्टेबाजीवर कर लावण्यात यावा. परकीय़ गुंतवणूकीला आकर्षित करण्याचे ते एक माध्यम ठरु शकते असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. खेळातील सट्टेबाजी, जुगारावर पूर्णपणे बंदी घालणे शक्य होत नसल्यामुळे हे सर्व प्रकार बेकायदपणे सुरु आहेत. त्यातून काळा पैसा तयार होतोय. या गोष्टी पूर्णपणे रोखणे शक्य होणार नाही. त्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेऊन नियमन करणे हा व्यवहार्य पर्याय आहे असे आयोगाचे मत आहे. आयोगाने जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर असलेल्या काही अन्य देशांची सुद्धा उदहारणे दिली आहेत. जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर करुन त्यावर कर आकारल्यास त्यातून चांगला महसूल जमा होऊ शकतो. ज्याचा वापर नंतर लोककल्याणासाठी करता येईल असे आयोगाने म्हटले आहे. जुगार आणि सट्टेबाजीच्या या व्यवहारात पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड बंधनकारक असेल तसेच आर्थिक अफरातफर होऊ नये यासाठी हा संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस करावा अशी शिफारस विधी आयोगाने केली आहे. जुगार आणि सट्टेबाजीचे नियमन करण्यासाठी संसदेला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. जो कायदा विविध राज्यांकडून स्वीकारला जाऊ शकतो. संसदेला संविधानाच्या कलम २४९ आणि २५२ अंतर्गत यासंबंधी कायदा बनवता येऊ शकतो असे विधि आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
