आयपीएल फिक्सिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीच्या निर्णयानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासमोर(बीसीसीआय) पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्ज संघावर दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आल्याने पुढील मोसमात सहा संघांनिशी स्पर्धेचे आयोजन करावे की दोन नव्या संघाचा स्पर्धेत समावेश करावा असा प्रश्न बीसीसीआयसमोर उपस्थित झाला आहे. आयपीएलच्या फ्रँचायजीं नियमांनुसार फ्रँचायजी मालक किंवा समभागधारकाकडून संघाची प्रतिमा डागाळली गेल्यास सदर फ्रँचायजी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स संघांऐवजी दोन नव्या संघांचा समावेश करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोढा समितीच्या निर्णयानंतर आमच्यात अनौपचारिक चर्चा झाली असून न्यायालयाचे निकालपत्र हाती आल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन पुढील रुपरेषा आखण्यासाठी बैठक घेतली झाईल, असे बीसीसीआयचे अधिकारी आणि आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या एका सदस्याने सांगितले आहे. दरम्यान, बीसीसीआय अधिकाऱयांमध्ये झालेल्या या चर्चेतून तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. १. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्ज संघावर बंदी घालण्यात आल्याने रिकामी झालेल्या दोन जागांसाठी दोन नव्या कंपन्यांना बोली लावण्याची परवानगी देण्यात येणार का? २. दोन नवीन संघांचा समावेश करण्यात आल्यास त्यासाठी सर्व खेळाडूंचा लिलाव करणार की केवळ राजस्थान आणि चेन्नई सुपरकिंग्जच्या खेळाडूंचा पुर्नलिलाव करण्यात येईल? 3. इंडिया सिमेंट लिमिटेड कंपनीकडून चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाची मालकी काढून घेण्याबाबत कोणती भूमिका घेणार?
