भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील(बीसीसीआय) नियोजित सुधारणांवरून सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या लोढा समिती आणि बीसीसीआय यांच्यात सुरू असलेला वाद आता विकोपाला पोहोचला आहे. बीसीसीआय आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्रिकेट संघटनांमधील सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱयांना हटविण्यात यावे, अशी शिफारस लोढा समितीने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. याशिवाय, बीसीसीआयच्या विदेशातील कामकाजांवर देखरेखीसाठी माजी गृहसचिव जी.के.पिल्लई यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी देखील लोढा समितीने केली आहे. वाचा: लोढा समितीप्रकरणी बीसीसीआयला गावस्करांचा पाठिंबा सुधारणांच्या अंमलबजावणीला चालढकल करणाऱया 'बीसीसीआय'वर ताषेरे ओढत लोढा समितीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात एक अहवाल सादर केला. क्रिकेटचा कारभार स्वच्छ करण्यासाठी लोढा समितीने अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. लोढा समितीने सुचविलेल्या या बदलांना बीसीसीआयने तीव्र विरोध केला आहे. लोढा समितीने आज कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात 'बीसीसआय'च्या कारभारांवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी पिल्लई यांची नेमणूक करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. 'बीसीसीआय'च्या अधिपत्याखाली आयोजित करण्यात येणाऱया 'आयपीएल'सह इतर सर्व स्पर्धांच्या प्रसारणाचे हक्क आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर पिल्लई यांची देखरेख राहील. तसेच सर्व कार्यक्रमांच्या लेखा परीक्षकांच्या नेमणुकीची जबाबदारी देखील पिल्लई यांच्याकडे देण्यात यावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बीसीसीआयने याआधीच लोढा समितीने शिफारस केलेल्या एक राज्य, एक मत यासोबतच पदाधिकाऱयांची वय मर्यादा यांसारख्या सुधारणांना याआधीच विरोध केला आहे. सुप्रीम कोर्टात याआधी झालेल्या सुनावणीत लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोर्टाने बीसीसीआयला ३ डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. वाचा: ‘बीसीसीआयमध्ये कॅग सदस्याच्या नियुक्तीला शशांक मनोहर यांचा विरोध’
