राज्य कबड्डी संघटनेची विशेष सर्वसाधारण सभा ६ मार्चला महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या ६ मार्चला होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेची पत्रे जिल्हा संघटनांना गेल्यानंतर राज्यभरातील संघटकांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाने पाठवलेल्या नव्या घटनेस मंजुरी या सभेत घेण्यात येणार आहे. भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची निवडणूक होण्यापूर्वी संघटनेवर न्यायालयाने नेमलेले प्रशासक निवृत्त न्यायमूर्ती एस. पी. गर्ग यांनी सर्व राज्य संघटनांना पत्रे पाठवून राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे त्वरित पालन करण्यात यावेत. अल्पमुदतीच्या या निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पुढील निवडणुकीसाठी सर्व राज्य संघटनांकडून संहितेचे पालन करणारेच प्रतिनिधी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देश दिले होते. या पाश्र्वभूमीवर राज्य कबड्डी संघटनेने आगामी राष्ट्रीय निवडणूक दृष्टीपथावर ठेवून संहितेचे पालन करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मुंबईत २५ फेब्रुवारीला झालेल्या राज्य कबड्डी संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत ६ मार्चला सकाळी ११ वाजता शिवाजी पार्क येथील शंकरराव साळवी सभागृहात विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. या सभेत फक्त अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष हीच पदे क्रीडा संहितेपुरती मर्यादित ठेवावीत की कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव या पदांनासुद्धा तिचे पालन करणे क्रमप्राप्त असेल, याबाबत चर्चा होऊ शकेल. राज्य कबड्डी संघटनेने संहिता स्वीकारल्यानंतर स्वाभाविकपणे जिल्हा संघटनांनासुद्धा त्यांच्या घटनांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा संघटनांमध्येसुद्धा मोठे फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहेत. तूर्तास तरी राज्यातील कबड्डी संघटक राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे नियम आणि त्यातील पळवाटा यांचा अभ्यास करून आपली पदे कशी वाचवता येतील, याचा अभ्यास करण्यात गुंतले आहेत. संहितेमधील महत्त्वाच्या तरतुदी अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष या पदांवरील किंवा संपूर्ण कार्यकारिणी समिती सदस्याचे वय ७० वर्षांआतील असावे. अध्यक्षस्थानावरील व्यक्ती तीन कार्यकाळ म्हणजे १२ वर्षे सलग किंवा खंडित स्वरूपात कार्यरत राहू शकेल. सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीसुद्धा तीन कार्यकाळ म्हणजे १२ वर्षे कार्यरत राहू शकेल. परंतु त्यासाठी त्याला दोन कार्यकाळांनंतर तिसऱ्या कार्यकाळासाठी किमान एक खंडित कार्यकाळ (४ वर्षे) घालवावा लागणार आहे.
