आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने टाकलेल्या दबावानंतर भारत सरकारने आपल्या व्हिसा धोरणांमध्ये बदल करण्याची तयारी दाखवली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जम्मू काश्मिरमध्ये पुलवामा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या जवानांवर हल्ला करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ४० जवानांनी आपले प्राण गमावले. या हल्ल्यात पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटनेचा हात उघड झाल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरुवात केली. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारताने पाकिस्तानच्या ३ नेमबाजपटूंना व्हिसा नाकारला. मात्र पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल चांगलच महागात पडलं आहे. खेळाडूंना संधी नाकारल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेकडे तक्रार करत दिल्लीच्या स्पर्धेचा ऑलिम्पिक कोटा काढण्याची विनंती केली. यानंतर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेनेही, जर व्हिसा धोरणांमध्ये शिथिलता आणली नाही तर आगामी काळात भारतामध्ये कोणतीही महत्वाची स्पर्धा होणार नाही असं स्पष्ट केलं. यानंतर भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा आणि राधेश्याम जुलानिया यांनी, सरकार देशात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी कोणताही हेतू मनात न ठेवता सर्व देशांतील क्रीडापटूंना व्हिसा देईल असं स्पष्ट केलं आहे. नरेंद्र बत्रा यांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष थॉमस बाक यांना पत्र लिहून, भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे २०३२ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारत आपली दावेदारी सांगू शकणार आहे. ऑलिम्पिक संघटनेच्या अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राशी बोलताना या प्रकरणाबद्दल अजुन माहिती दिली. भारत आगामी काळात २०२६ युवा ऑलिम्पिक, २०३२ ऑलिम्पिक आणि IOC Congress या ३ महत्वाच्या कार्यक्रमांचं यजमानपद भूषवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे पत्रही पाठवले आहेत. याचसोबत २०३० साली होणाऱ्या आशियाई खेळांचं यजमानपद मिळवण्यासाठीही भारत प्रयत्नशील आहे. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानी खेळाडूंना व्हिसा नाकारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघटनेने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे भारत सरकारने बदललेल्या भूमिकेमुळे या प्रश्नावर आता तोडगा निघतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
