ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा यंदा होणार असल्यामुळे त्यादृष्टीने क्रीडा क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा होती, मात्र जेमतेम ५०.८७ कोटी रुपयांच्या वाढीवर या क्षेत्राची बोळवण करण्यात आली आहे. गतवर्षी क्रीडा क्षेत्रासाठी एकूण १५४१.१३ कोटी रुपयांची तरतूद झाली होती. योजनाखर्चात यंदा १०.८२ कोटी रुपये तर योजनाबाह्य़ खर्चासाठी असलेल्या तरतुदीत ४०.१५ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी योजनाखर्चासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून योजनाबाह्य़ खर्चासाठी १९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उत्तर-पूर्व राज्यांमधील विविध योजनांकरिता १५०.२३ कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. गतवर्षी १४४.९८ कोटी रुपयांची तरतूद झाली होती. विविध राष्ट्रीय शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणास ३८१.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध क्रीडा संघटनांना दिल्या जाणाऱ्या निधीकरिता असलेल्या ५४५.९० कोटी रुपयांच्या तरतुदीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय सेवा योजनांकरिता २१५.७० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. उत्तेजक प्रतिबंधक कार्यासाठी १२ कोटी रुपयांच्या निधीत कोणतीही वाढ झालेली नाही.
