उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला दिलासा निवड चाचणी स्पर्धाप्रसंगी सक्तीने वयनिदर्शक चाचणी (बोन टेस्ट) घेण्याचे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) धोरण योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एस. सी. धर्माधिकारी आणि बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने मुंबईकर क्रिकेटपटू सागर छाब्रियाची याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या १६ वर्षांखालील गटासाठीच्या विजय र्मचट चषकाच्या लढतीच्या वेळी सागर छाब्रियाचे वय जास्त आढळले होते. दहावीचा विद्यार्थी असणाऱ्या सागरने विविध स्पर्धामध्ये दिमाखदार कामगिरी केली होती. टॅनर व्हाइटहाऊस चाचणीनुसार सागरचे वय १६ वर्ष सहा महिने असल्याचे निष्पन्न झाले होते. विजय र्मचट स्पर्धेत खेळण्यासाठी अपात्र ठरवल्याने सागरने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. माझा जन्म १ जानेवारी २००० रोजी झाला असून, वयाचा दाखला देणारी विविध कागदपत्रे पुरवण्यात आल्याचे सागरने याचिकेत म्हटले होते. ‘‘आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व क्रीडा संघटना वयनिदर्शक चाचणी घेतात. यासंदर्भात न्यायालय क्रीडा संघटनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जन्माचा दाखला हा पुरावा खेळाडूचे वय निदर्शित करण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचा आहे. वयाचे तपशील पुरवणारी अन्य कागदपत्रे चुकीची, बोगस तसेच दिशाभूल करणारी असू शकतात. त्यामुळे खेळाडूचे वय किती आहे, हे जाणून घेण्याकरिता अधिक शास्त्रोक्त व्यवस्थेची गरज आहे,’’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. वयचोरीसंदर्भात क्रीडा संघटनांचे नियम अथवा धोरण नसेल तरच केवळ कागदपत्रांद्वारे खेळाडूचे वय सत्य मानले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. वयचोरी घोटाळा होऊ नये, यासाठीच निवड चाचणी स्पर्धावेळी वयनिदर्शक चाचणी घेण्यात येते अशी भूमिका बीसीसीआयने घेतली होती. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ३४ खेळाडूंपैकी सहा खेळाडू या चाचणीत दोषी आढळल्याने खेळण्यासाठी अपात्र ठरले आहेत.
