IND vs PAK Asia Cup: भारत-पाकिस्तान मॅच होणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाची सामना रद्द करण्याच्या याचिकेवर महत्त्वाची टिप्पणी

२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलं. ऑपरेशन सिंदूर राबवून भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. याचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रावरही झाला.

भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायलयाने काय म्हटलं?

पहलगाम घटनेनंतर, भारत आणि पाकिस्तान १४ सप्टेंबर रोजी दुबई येथे आशिया चषक २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच आमनेसामने येतील. या सामन्याला भारतात खूप विरोध होत आहे. हा सामना रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

आशिया चषक २०२५ मध्ये १४ सप्टेंबर रोजी होणारा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने युक्तिवाद केला की सामना रविवारी आहे आणि जर हा मुद्दा शुक्रवारी सुनावणीसाठी घेतला गेला नाही तर याचिकेचा काही उपयोग राहणार नाही.

भारत-पाकिस्तान प्रकरणावर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने सांगितलं, “यात एवढी घाई कसली? तो फक्त सामना आहे. होऊ द्या.”

पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्धचा क्रिकेट सामना रद्द करण्याची मागणी करत चार कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना आयोजित करणं राष्ट्रीय प्रतिष्ठेविरुद्ध आणि जनभावनेविरुद्ध संदेश देते, असे त्यात म्हटले आहे.

दोन देशांमधील क्रिकेट सामने हे सौहार्द आणि मैत्री दाखवण्यासाठी आहेत, परंतु पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर, जेव्हा आपले लोक शहीद झाले आणि आपले सैनिक सर्वस्व पणाला लावून लढत होते, तेव्हा पाकिस्तानशी सामना देशाला चुकीचा संदेश देईल.

सर्वोच्च न्यायालयात भारत-पाकिस्तानविरूद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलं आहे?

याचिकेत म्हटलं आहे की, आपले सैनिक आपले प्राण गमावत आपलं संरक्षण करत आहेत आणि आपण त्याच देशाबरोबर खेळ खेळणार आहोत जो दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले आहे की यामुळे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हातून जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या भावना दुखावू शकतात. देशाची प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य आहे, मनोरंजन नंतर येतं”. भारतीय सरकारनंतर आता सर्वाेच्च न्यायलयानेही सामना खेळवण्याबाबत हिरवा कंदील दिल्याने भारत-पाकिस्तान सामन्यातील रंगत पाहायला मिळणार आहे.