दुबई : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेटच्या पुढील हंगामात दोन नव्या संघांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यांच्या खरेदीसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सात ते दहा हजार कोटी रुपयांची बोली अपेक्षित आहे. या दोन्ही संघांच्या लिलाव प्रक्रियेला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे.

नवे संघ खरेदी करण्यासाठी २२ कंपन्यांनी १० लाख रुपयांची निविदा कागदपत्रे घेतली होती. मात्र, संघांच्या खरेदीसाठीची मूळ किंमत दोन हजार कोटी रुपये ठेवल्याने केवळ पाच ते सहा कंपन्याच बोली लावण्याची शक्यता आहे. ‘बीसीसीआय’कडून तीन कंपन्या किंवा व्यक्तींना एकत्र येऊन बोली लावण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. किमान तीन हजार कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या एका व्यक्ती किंवा कंपनीलाच नव्या संघांच्या खरेदीसाठी बोली लावता येईल. तसेच तीन कंपन्या किंवा व्यक्तींना एकत्र येऊन बोली लावण्यासाठी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी अडीच हजार कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.

भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक गौतम अदानी आणि त्यांचा अदानी समूह अहमदाबाद येथील नव्या संघासाठी बोली लावणे अपेक्षित आहे. तसेच संजीव गोएंका यांचा आरपीएसजी समूह, कोटक समूह, ऑरोबिंदो फार्मा आणि टॉरेन्ट समूहही नव्या संघांसाठी दावेदारी सांगण्याची शक्यता आहे. या संघांसाठी अहमदाबाद आणि लखनौ ही दोन शहरे सध्या आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, तीन कंपन्या किंवा व्यक्तींना एकत्र येऊन बोली लावण्याचीही परवानगी असून भारताचा माजी क्रिकेटपटू या एकत्रित बोलीमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक आहे. ‘‘भारताच्या एका माजी सलामीवीराची ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी आहे. व्यावसायिक पाश्र्वभूमी असलेल्या या माजी खेळाडूला ‘आयपीएल’ संघात गुंतवणूक करायची आहे,’’ असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

चार खेळाडूंना कायम ठेवण्याची मुभा?

‘आयपीएल’च्या पुढील हंगामापूर्वी खेळाडूंचा महालिलाव (मेगा-ऑक्शन) होणार असून आधीपासून खेळत असलेल्या आठ संघांना प्रत्येकी चार खेळाडू संघात कायम ठेवण्याची (रिटेन) परवानगी मिळू शकते. ‘बीसीसीआय’ आणि संघांमध्ये यावर एकमत झाल्याचे समजते. या चारपैकी जास्तीत जास्त तीन भारतीय आणि दोन परदेशी खेळाडूंना सर्व संघांना कायम ठेवता येणार आहेत. तसेच यंदा संघांकडे ‘राइट टू मॅच’ कार्डचा पर्याय उपलब्ध नसेल. यापूर्वी, २०१७मध्ये ‘आयपीएल’चा महालिलाव झाला होता. त्यावेळी प्रत्येक संघाला तीन खेळाडूंना संघात कायम राखण्याची मुभा देण्यात आली होती.