सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे लोढा समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची टांगती तलवार समोर असलेले भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) २०१७च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक पटलावर येण्यासाठी आशावादी आहे.
मूळ क्रीडा विधेयकात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिली. दुलीप करंडक क्रिकेट स्पर्धा पाहायला आलेले हे पदाधिकारी म्हणाले, ‘‘७० वर्षांची वयोमर्यादा आणि नऊ वर्षांचा कार्यकाळ हे नियम शिथिल होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआय सध्या सरकारकडून कोणताही निधी घेत नाही आणि माहिती अधिकाराच्या कक्षेतसुद्धा ते येत नाहीत. मात्र हे विधेयक संमत झाल्यास त्यांना संबंधित बदल स्वीकारावे लागणार आहेत.’’
बीसीसीआयची पुनर्आढावा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता असल्यामुळे आता फक्त क्रीडा विधेयक संमत होण्याची त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
‘‘राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक ही एकमेव आशा बीसीसीआयला उरली आहे. मात्र २३ डिसेंबपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच ते पटलावर येऊ शकेल,’’ असे या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
क्रीडा आणि युवा मंत्रालयाकडून हे विधेयक कॅबिनेटकडे सादर केले जाईल. त्यानंतर ते संसदीय स्थायी समितीकडे दाखल झाल्यानंतरच ते संसदेत चर्चेला येईल.
- पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पटलावर येण्याची शक्यता
- ७० वर्षांची वयोमर्यादा व नऊ वर्षांचा कार्यकाळ हे नियम शिथिल होण्याची शक्यता
