लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करणा-या बीसीसीआयच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात बुधवारपासून राजकोटमध्ये होणा-या कसोटी सामन्यावर आर्थिक चणचणीचे सावट आहे. या सामन्याच्या आयोजनासाठी पैसे मिळावे यासाठी बीसीसीआयने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
राज्य क्रिकेट संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेपर्यंत एक रुपयाही देऊ नका असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयला दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे राजकोटमध्ये होणा-या कसोटी सामन्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. लोढा समितीच्या मान्यतेशिवाय बीसीसीआयला राज्य संघनटांना पैसे देता येणार नाही. त्यामुळे आता बीसीसीआयने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहेत. आम्हाला पैसे नाही मिळाले तर राजकोटमध्ये इंग्लंडविरुद्ध कसोटीचे आयोजन करता येणार नाही अशी भूमिका बीसीसीआयने सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. तर लोढा समितीने बीसीसीआयच्या याचिकेला विरोध दर्शवला आहे. बीसीसीआयने समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केलेली नाही असे लोढा समितीने सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे. बीसीसीआयच्या याचिकेवर आज दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे. आता यात सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआयला दिलासा देणार का याकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात बुधवारपासून कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार असून भारत आणि इंग्लंडचा संघ राजकोटमध्ये दाखल झाला आहे. लोढा समितीच्या कठोर भूमिकेमुळे ही मालिकाच संकटात सापडली आहे. अजय शिर्के यांनी याआधीच इंग्लंडच्या क्रिकेट व्यवस्थापनाला पत्र लिहून दोन्ही क्रिकेट बोर्डांमधील सामंजस्य कराराचे पालन करता येणार नसल्याचे कळवले होते. सुप्रीम कोर्टाने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इंग्लंडच्या खेळाडूंचा हॉटेल आणि प्रवासाचा खर्च करता येणार नसल्याचे अजय शिर्के यांनी इंग्लंडच्या संघाचे व्यवस्थापक फील नील यांना सांगितले होते.
