राज्य सरकारचे सखोल चौकशीचे आदेश देशातील सर्वात श्रीमंत संस्था अशी ओळख असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) कोटय़वधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आपण खासगी संस्था असल्याने सरकारचे नियम लागू होत नाहीत असा दावा करीत मंडळाने खेळाडूसोबत केलेल्या करारनाम्याचा तपशीलही द्यायला नकार देणाऱ्या या संस्थेवर राज्य सरकारने प्रथमच कारवाईचा बडगा उगारला असून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयने विविध करारनाम्यांचे दस्तावेज सादर न केल्यास जप्तीची कारवाई करण्याची तयारीही मुद्रांक नोंदणी विभागाने सुरू केली आहे. देशात होणाऱ्या विविध क्रिकेट स्पर्धा, त्यांच्या प्रसारणाचे हक्क, वेबसाइटवरील प्रसारणाचे हक्क, जाहिराती, खेळाडूंचे कपडे, पुरस्कर्ते अशा विविध मार्गानी बीसीसीआय वर्षांला हजारो कोटी रुपयांची कमाई करते. त्यासाठी खेळाडू, पुरस्कर्ते, क्रिकेट सामन्याचे प्रक्षेपण करणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी करार केले जातात. या कराराची मुद्रांक व नोंदणी विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक नसले तरी अशा करारावर मुद्रांक शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. मात्र या कराराची नोंदणीच केली जात नाही. शिवाय अशा कोणत्याही करारांवर आजवर मुद्रांक लावलेच जात नसल्याचे समोर आले आहे. अशाच प्रकारे गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आयपीएल स्पर्धाच्या प्रक्षेपणाचे हक्क मंडळाने खासगी टीव्ही चॅनेलला विकले होते. मात्र खासगी संस्था असल्याचे सांगत मुद्रांक शुल्क भरण्यास नकार देण्यात आला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश न्यायालायाने दिले. त्यानुसार बीसीसीआयने मुद्रांक शुल्कापोटी २४ लाख रुपये भरले. त्यानंतर सरकारने आता बीसीसीआयवर कारवाईचा बडगा उगारत गेल्या काही वर्षांत खेळाडू आणि अन्य प्रायोजक संस्थांशी झालेल्या सर्व करारनाम्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अप्पर मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने चौकशी सुरू केली असून खेळाडूंसमवेत झालेल्या करारनाम्यांचा तपशील मागविला आहे. मात्र तो देण्यास बीसीसीआयने स्पष्ट नकार दिला असून आता कायदेशीर कारवाई करूनच ही मुद्रांक चोरी वसूल करावी लागेल, तसेच मूळ मुद्रांकाबरोबरच दोन टक्के दंडही वसूल केला जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी ही मुद्रांक चोरी सरकारच्या निदर्शनास आणली असून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या अंमलबजावणी समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून बीसीसीआयकडून करारनाम्याबाबतची कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. त्याची तपासणी करून नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. मंडळाने महसूल बुडविला असेल तर तो वसूल केला जाईल. सरकार या प्रकरणाच्या खोलात जाईल. - चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री
