चीनचे आर्थिक आव्हान!

एकीकडे संपूर्ण विश्व करोनारूपी संकटाचा सामना करत असतानाच दुसरीकडे भारत-चीन यांच्यात सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे सध्या संपूर्ण देशात चिनी वस्तूंवर तसेच कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मागण्यांनी जोर धरला आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात चीनची मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे, तसेच मोठय़ा प्रमाणात क्रीडा साहित्यही आयात केले जाते. या पार्श्वभूमीवर क्रीडा क्षेत्रात चीनवरील बहिष्काराचे आव्हान सोपे नसेल.

चिनी उत्पादकांवर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघाने पहिले पाऊल उचलले. चीनमधून आयात केलेल्या उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय वेटलिफ्टिंग महासंघाने काही दिवसांपूर्वी घेतला. परंतु इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) शीर्षक प्रायोजक व्हिवो आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) गणवेशाचे प्रायोजक असलेल्या ली निंग या चिनी कंपन्यांच्या कराराबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्याशिवाय प्रो कबड्डी लीगने २०१७मध्येच व्हिवोशी पाच वर्षांसाठी करार केला.

२०१९मध्ये भारत-चीन यांच्यामध्ये ८४ अब्ज डॉलरची उलाढाल झाली. गेल्या पाच वर्षांत चीनमधील क्रीडा उत्पादनांची भारतात मोठय़ा प्रमाणावर आयात के ली आहे. क्रीडा मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वर्षांत चीनकडून भारतात क्रीडा उत्पादकांची आयात ८० टक्क्यांनी वाढली आहे. आर्थिक गुंतवणुकीचा विचार करता ‘आयपीएल’चा सर्वाधिक वाटा असून व्हिवोने ‘आयपीएल’सोबतचा करारही यापूर्वीच पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवून घेतला. २०१८च्या तुलनेत गतवर्षी भारताने चिनी उत्पादनांची आयात केल्याने अथवा कंपन्यांशी करार केल्यामुळे चीनला तब्बल ५४ टक्के अधिक नफा झाला. त्याचप्रमाणे सध्याच्या भारतीय क्रिकेट संघाच्या गणवेशाचे मुख्य प्रायोजकत्व सांभाळणारी ‘बैजू’ ही कंपनी भारतीय असली तरी यामध्येसुद्धा ‘टँसेंट’ या चीनमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीचे मालकी हक्क समाविष्ट आहेत. त्याचप्रमाणे इंडियन सुपर फुटबॉल लीगचे अधिकृत भागीदार असणाऱ्या ड्रीम ११ या ऑनलाइन गेमिंग संकेतस्थळामध्येही टँसेंटची मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक आहे. याशिवाय ‘आयपीएल’मधील सहा संघांचा थेट चीनच्या प्रायोजकांशी संबंध आहे.

भारताचा कर्णधार विराट कोहलीला फेब्रुवारीमध्ये आयक्यूओओ (आय क्वेस्ट ऑन अँड ऑन) या चिनी मोबाईल कंपनीने सदिच्छादूत बनवले आहे. ऑलिम्पिक रौप्यपदकविजेती बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूशी लि निंगने गतवर्षी चार वर्षांसाठी करार केला. ४८ कोटींच्या या करारानुसार सिंधूला लि निंगचे सदिच्छादूत बनवण्यात आले. त्यानंतर लि निंगने टोक्यो ऑलिम्पिकसाठीसुद्धा भारताच्या गणवेशाचे प्रायोजकत्व विकत घेतले. त्याचप्रमाणे बॅडमिंटनचे शटल, टेबल टेनिसचे चेंडू आणि व्यायामासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची चीनमधून आयात केली जाते.

चीनवरील बहिष्कारासाठी क्रीडा संघटनांचा पुढाकार महत्त्वाचा!

भारतामध्ये १०० टक्के स्वदेशी क्रीडा साहित्य बनवण्याची निश्चितच क्षमता आहे. विश्वातील अनेक नामांकित क्रीडा साहित्यांच्या कंपन्यांचे मूळ भारतात आहे. मात्र जागतिक स्तरावर भारत तितका नावलौकिक मिळवण्यात अद्यापही अपयशी ठरत आहे. माझ्या हाती काही अधिकार आल्यापासून बॉक्सिंग या खेळात किमान राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय क्रीडा साहित्य वापरण्यालाच आम्ही प्राधान्य दिले आहे. सध्याची स्थिती पाहता चिनी उत्पादनांवर निर्बंध घालणे गरजेचे असले तरी, हा निर्णय भावनिक नसावा. ठरावीक काळासाठी चिनी उत्पादनांवर बंदी घातल्यास आपल्याला पुढे याचे परिणाम भोगावे लागतात. मात्र यासाठी भारताच्या प्रत्येक नागरिकाची प्रबळ इच्छाशक्ती असणे अत्यावश्यक आहे. तसेच फक्त चिनीच नव्हे, तर सर्वच विदेशी क्रीडा उत्पादनांवर बंदी घालण्यासाठी अन्य क्रीडा संघटनांनीसुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे.

– जय कवळी, भारतीय बॉक्सिंग महासंघाचे सरचिटणीस

क्रीडा साहित्य आणि अर्थकारणात आत्मनिर्भरता गरजेची!

वेटलिफ्टिंगमध्ये किमान ७० टक्के चिनी क्रीडा उत्पादनांचा वापर केला जातो. परंतु चिनी उत्पादकांवर बंदी घातल्याने वेटलिफ्टिंग पूर्णपणे ठप्प पडणार नाही. चिनी उपकरणांचा वापर करण्यापूर्वीही वेटलिफ्टिंग सुरळीतपणे सुरू होते. आता स्वदेशी उत्पादनांवर भर दिल्यामुळे कदाचित पूर्वीच्या तुलनेत अधिक खर्च होईल. परंतु भविष्याच्या दृष्टीने आताच हे पाऊल उचलून आत्मनिर्भर होणे गरजेचे असल्याने भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघाने चिनी उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे जर स्वदेशी कंपन्यांना नामांकित स्पर्धाचे शीर्षक प्रायोजक लाभले अथवा, भारतात बनणाऱ्या क्रीडा साहित्याला प्राधान्य दिले, तर आपल्यालाच त्याचा लाभ होईल. यामुळे अनेकांसाठी रोजगाराची संधीही निर्माण होतील आणि भारतात पैशांची गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण वाढेल, असे मला वाटते.

– विजय सोनगिरा, वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक