देशातील सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनी क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व महासंघांना दिला. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये क्रीडा संहिता मंजूर केली होती आणि त्याद्वारे मुख्यत्वे महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांचे वय आणि त्यांचा कालावधी यांच्यावर र्निबध आणले होते.
देशातील महासंघांचे अनेक पदाधिकारी आणि महासंघांनीही या क्रीडा मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले होते अथवा त्याविरुद्ध आपले मत राखून ठेवले होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे क्रीडा मंत्रालयाला नवसंजीवनी मिळाली आहे कारण या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे महासंघांचा कारभार अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक करण्याचा क्रीडा मंत्रालयाचा हेतू होता.
ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धाच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय महासंघ, आशियाई महासंघ आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता मिळण्यावरच कोणत्याही महासंघाला त्या संघटनेच्या विद्यमान कायदेशीर दर्जानुसार मान्यता मिळणे अवलंबून असेल, असे क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने सातत्याने सांगण्यात येत होते.
भारतात क्रीडाक्षेत्र विकसित करण्यासाठी आणि त्याला चालना देण्यासाठी घेतलेली भूमिका, भारतातील संलग्न संस्था म्हणून वादातीत दर्जा, कोणताही वयोगट आणि लिंग यांच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपदाच्या स्पर्धा आयोजित करणे, आर्थिंक आणि व्यवस्थापकीय विश्वासार्हता आणि पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धताने निवडणूक आदी निकषही मंत्रालयाने आखून दिले आहेत.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्रीडा महासंघांनी निवडणुका आयोजित कराव्या असे आदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. भारतीय हौशी बॉक्सिंग महासंघ आणि भारतीय तिरंदाजी असोसिएशन यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याने त्यांची मान्यता काढून घेतली आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने केंद्र सरकारच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते आणि केवळ राज्य सरकारच क्रीडाविषयक कायदा करू शकतो, असे म्हटले होते.