नाशिक : एकाच खेळपट्टीवर सातत्याने सराव करणाऱ्यास त्या खेळपट्टीवर कुठे टप्पा पडल्यावर चेंडू अधिक उसळेल, कोणत्या ठिकाणी किंचित खड्डा आहे यासारख्या सर्व बारीकसारीक गोष्टी इतक्या अचूक माहिती असतात की, अशा खेळपट्टीवर कोणत्याही सर्वोत्तम गोलंदाजाला तो अगदी सहजपणे टोलवू शकतो. सुमारे पंधरा वर्षांपासून नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेवर मांड ठोकलेले अध्यक्ष धनपाल (विनोद) शहा यांच्या बाबतीत हेच म्हणावे लागेल. २०१८-२१ या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा अगदीच एकतर्फी विजय मिळवीत शहा यांनी सत्तेची ही खेळपट्टी आपली किती परिचयाची झाली आहे, हे दाखवून दिले. शहा आणि कंपनीने तीन बिनविरोधसह मतदान झालेल्या सर्व १५ जागांवर अगदीच दणदणीत म्हणावा असा विजय मिळविल्यामुळे आता त्यांच्याकडून नाशिककरांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत, आणि पुढील निवडणुकीत हेच त्यांच्यासाठी अधिक धोकादायकही ठरू शकते.
सत्ताधारी खेळाडू आणि त्यांना आव्हान देणाऱ्या परिवर्तन पॅनलच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गाजलेल्या या निवडणुकीत परिवर्तन पॅनल प्रथमपासूनच पराभूत मानसिकतेत होते. त्यामुळेच परिवर्तनचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार बलविंदरसिंग लांबा यांनी मतदानाआधीच आम्ही पराभूत होऊ, परंतु यानिमित्ताने सत्ताधाऱ्यांच्या त्रुटीयुक्त कारभारावर प्रकाशझोत टाकता येईल म्हणून लढत देत असल्याचे प्रांजळपणे कबूल केले होते. लांबा आणि कंपनीने केवळ चार दिवसांच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांच्या विविध फैरी झाडल्या. प्रचाराचा कालावधी अधिक असता तर आरोपही अधिक वाढले असते. पंधरा वर्षांपासून संघटनेवर तेच ते चेहरे असूनही त्यांच्याकडून अनंत कान्हेरे मैदानावर खेळाडू आणि प्रेक्षकांसाठी धड पायाभूत आणि मूलभूत सुविधाही देण्यात आलेल्या नसल्याची टीका त्यांनी केली. सर्व सभासदांपर्यंत सर्वसाधारण सभेविषयी लवकर माहिती न पोहचविणे, विरोधी पॅनलला सभासदांचे दूरध्वनी क्रमांक, पत्ते याची लवकर माहिती न देणे यासारख्या सत्ताधाऱ्यांच्या दुखऱ्या बाजूवर लांबा यांनी प्रचारात बोट ठेवले.
इतक्या वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करत असल्यामुळे आमच्यापैकी एक-दोन जणांना सत्तेत संधी द्यावी, अशी मागणी आपण शहा यांच्याकडे केली होती. ते त्यांनी मान्य केले असते तर निवडणूक बिनविरोधही होऊ शकली असती, परंतु त्यांनी त्यास नकार दिल्याचा आरोप लांबा यांनी प्रचारादरम्यान केला होता.
हा आरोपच त्यांच्यासाठी आत्मघातकी ठरला. जर लांबा यांच्या एक-दोन सहकाऱ्यांना सत्तेत संधी मिळाली असती, तर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अकार्यक्षमतेचे आरोप केले असते काय, असा प्रश्न साहजिकच सभासदांसमोर उभा राहिला.
आपल्यापैकी किमान एक-दोघांना तरी सत्ता मिळावी, यासाठी लांबा आणि कंपनीचा आटापिटा चालला असल्याचा समज होऊन त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्यांनीही मतदानात वेगळी भूमिका घेतली. शिवाय, नाशिकमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम उभारण्याच्या लांबा यांच्या मागणीपेक्षा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार करणे हे आमचे ध्येय आहे, ही विनोद शहा यांची भूमिका सभासदांना अधिक भावली. भव्य क्रीडा संकुले, भव्य स्टेडियम उभारण्यास दिवंगत क्रीडा मानसोपचारतज्ज्ञ भीष्मराज बाम यांचाही विरोध होता. अशा भव्य संकुलांप्रमाणेच त्यांच्या देखभालीचा खर्चही भव्य असतो. तो पेलणे हे भल्या भल्या संघटनांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अशी संकुले नंतर खंडहर होतात, असे मत त्यांनी मांडले होते. शहा यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उभारण्यातील अडचणी मांडल्या. पुण्याला राज्य संघटनेचे स्टेडियम झाल्यापासून नाशिकला प्रथमश्रेणी सामन्यांच्या आयोजनाचा मान मिळणे का बंद झाले, यामागील कारणही त्यांनी स्पष्ट केल्याने सभासदांना ते अधिक पटले.
जिल्ह्य़ातील महिला क्रिकेटपटू संघ म्हणून समाधानकारक कामगिरी करत नसल्या तरी चार ते पाच खेळाडूंनी विविध गटातून महाराष्ट्राच्या संघात स्थान मिळविले असल्याने (त्यातील माया सोनवणे, प्रियंका घोडके या दोघींनी तर पश्चिम विभागीय संघातही) विरोधकांच्या टिकेलाही फारसा आधार उरला नाही. अशा सर्व कारणांमुळे सभासदांनी परिवर्तन करण्याऐवजी आहे तेच ठीक आहे, अशी भूमिका घेतल्यास त्यात त्यांचा तरी दोष काय?
यामुळेच अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर सत्ताधारी खेळाडू पॅनलच्या उमेदवारांना हजारच्यापुढे मते मिळाली असतांना, विरोधकांचा एकही उमेदवार तीनशेचा आकडाही गाठू शकला नाही.
सभासदांनी टाकलेला विश्वास कारणी लावण्याचे काम आता सत्ताधाऱ्यांना करावे लागणार आहे. आपणापुढे कोणी टिकावच धरू शकत नाही, ही गुर्मी न बाळगता, अपेक्षांना ओझे न मानता त्यांच्या पूर्तीचे शहा आणि कंपनीपुढे आव्हान आहे.